सरकारने आमिषे दाखवून मराठा संघटना दाबल्या : सुरेश पाटील यांचा आरोप

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील संघटना गप्प आहेत. एकालाही दौरा काढून समाजाची म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज वाटत नाही.

ठळक मुद्देआरक्षणाच्या लढ्याची दिशा ठरविण्यासाठी १२ मार्चला कोल्हापुरात गोलमेज परिषदआरक्षणासह समाजाच्या मागण्यांसाठी प्रसंगी मंत्र्यांच्या गाड्याही फोडू.

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील संघटना गप्प आहेत. एकालाही दौरा काढून समाजाची म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज वाटत नाही. या संघटनांना सरकारने विविध आमिषे दाखवून दाबण्याचे काम केले आहे, असा आरोप मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी शनिवारी येथे केला. आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन उभारण्याची गरज असून १२ मार्चला कोल्हापुरात राज्यातील १७ संघटनांची गोलमेज परिषद घेऊन रणशिंग फुंकूया असेही त्यांनी जाहीर के ले.

शाहू स्मारक भवनात मराठा संघटनेतर्फे मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मराठा संघटनेचे अध्यक्ष बाळ घाटगे होते.छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू सावंत, मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, अ‍ॅड. सुरेश कुराडे, श्रीकांत भोसले, किशोर घाटगे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
सुरेश पाटील म्हणाले, मराठा समाजातील मुला-मुलींना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण द्यावे, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवरायांचे स्मारक करावे व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे बजेट ५००० कोटी रुपये करून हे महामंडळ फक्त मराठा समाजापुरते सीमित करावे या तीन मागण्यांसासाठी लढा सुरु आहे. सरकारने या मागण्यांबाबत कोणताही निर्णय न घेता समाजाची फसगत केली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनेक संघटनांसोबत अनेक बैठका घेतल्या, पण समाजाच्या पदरात काहीच पडले नाही.

बाळ घाटगे म्हणाले, मराठ्यांची चळवळ मोडून काढण्याचे काम मुख्यमंत्री फडणवीस करत असल्याचा आरोप केला. लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघूनही त्याची दखल घेतलेली नाही. पूर्वीच्या कॉँग्रेस-राष्टÑवादीच्या सरकारने केले तेच हे सरकार करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. जे या सरकारमध्ये आहेत पण समाजाच्या प्रश्नावर काहीच करत नाहीत, अशा आमदारांच्या विरोधात काहीतरी भूमिका घ्यावी लागेल.

राजू सावंत म्हणाले, मराठा समाजाच्या १९ प्रश्नांच्या निवेदनाबाबत सरकारने काय केले ते जाहीर करावे. आता समाजाला रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल. आरक्षणासह समाजाच्या मागण्यांसाठी प्रसंगी मंत्र्यांच्या गाड्याही फोडू.
प्रा. मधुकर पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या प्रश्नाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे येणाºया काळात कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर याची जबाबदारी मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांवर राहील.यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे शहराध्यक्ष परेश भोसले, संतोष कांदेकर, प्रताप साळोखे, शिवाजी पाटील, आदी उपस्थित होते.

शैक्षणिक वर्षात मराठा मुला-मुलींची फी भरा
मराठा आरक्षण कधी देणार याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा; तसेच येणाºया शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजातील मुला-मुलींची वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठीची फी सरकारने भरावी, असे आवाहन सुरेश पाटील यांनी केले.

चिंंगारी कोल्हापुरातून
मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही. राज्यातील १७ संघटनांना एकत्र करून या आंदोलनाची चिंगारी कोल्हापुरातून पेटवूया, असे आवाहन सुरेश पाटील यांनी केले.

पुढील अधिवेशन होऊ देणार नाही
अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर पुढील अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा बाळ घाटगे यांंनी दिला.

आमदारांना डांबणार
या अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत आमदारांनी आवाज उठविला नाही तर त्यांना पुढील अधिवेशनाला उपस्थित राहू देणार नाही. त्यांना घरातच डांबून ठेवून घराभोवती गराडा घालू, असा इशारा घाटगे यांनी दिला.


पालकमंत्र्यांनी एकदाही बैठक घेतली नाही
मराठा आरक्षणासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एकदाही बैठक घेतलेली नाही. चर्चा सुरू असल्याचे ते सांगतात; पण निर्णय काही होत
नाही, असा टोलाही घाटगे यांनी लगावला.

मंत्र्यांवर जबाबदारी
आरक्षणाबाबत या अधिवेशनामध्ये सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास समाजाचा प्रक्षोभ वाढेल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची राहील, असे घाटगे यांनी सांगितले.