कोल्हापूर : शासकीय कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ७ ते ९ आॅगस्ट या कालावधीत संपाचा इशारा दिला आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपाची नोटीस देण्यात येणार आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जिल्हा शाखेतर्फे नोटीस देण्यात येईल, असे सरचिटणीस अनिल लवेकर यांनी कळविले आहे.महाराष्ट्रातील सुमारे १९ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार दोन वर्षांपासून अक्षम्य चालढकल करीत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने रोखीने देण्यात यावेत, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, १ जानेवारी, २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता तसेच महागाई भत्याची मागील १४ महिन्यांची थकबाकी तातडीने देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वयोमान ६० वर्षांचे करावे, सरकारी कामकाजातील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करावे, विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाच्या तत्त्वावर आणण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
या संदर्भात राज्य संघटनेच्या निर्णयानुसार बुधवारी दुपारी १ वाजता जिल्हा शाखेतर्फे संपाच्या नोटीसीचे निवेदन देण्यात येणार आहे, असे कळविण्यात आले आहे.