शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
2
विद्यार्थिनीने स्वतः टॉयलेट अ‍ॅसिड आणले, वडिलांनीच कट रचला; डीयू विद्यार्थिनी अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
3
बांगलादेशात हाफीज सईदची नापाक खेळी; ईशान्येकडे भारतासाठी धोक्याची घंटा, सीमेवर हालचाली वाढल्या
4
रेस्टॉरंटमध्ये भाऊ-बहिणीशी पोलिसांचे गैरवर्तन; व्हिडीओ व्हायरल, एसओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली
5
छठ पूजेदरम्यान उत्तर प्रदेशात मोठी दुर्घटना; लोक सेल्फी घेत असतानाच नाव उलटली, अनेक जण बुडाल्याची शक्यता
6
2028 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण लढू शकतं? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
7
अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार
8
करारा जवाब मिलेगा..! पाकिस्तानच्या धमकीला तालिबानचं जशास तसं प्रत्युत्तर; युद्ध पेटणार?
9
Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सूर्यकुमार इतिहास रचणार? विराट- रोहितला मागे टाकण्याची संधी!
10
मतदारांनो सावधान! 'ही' कागदपत्रे नसतील तर नाव होणार कट; आयोगाने यादी जाहीर केली
11
देशव्यापी 'मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम' का गरजेची? निवडणूक आयोगाने सांगितले SIR चे महत्व....
12
मला जाऊ द्या ना घरी...! राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात डान्स करणारी ही महिला कोण?; समोर आला खुलासा
13
"तू त्या कॅचसाठी..." आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या श्रेयस अय्यरसाठी शिखर धवनचा इमोशनल मेसेज!
14
Phaltan Doctor Death: फोटोवरून प्रशांतसोबत वाद, मंदिराजवळ गेली; डॉक्टर तरुणी हॉटेलवर जाण्यापूर्वी घरी काय घडले?
15
अरुणाचल हादरलं! HIV आणि दोन आत्महत्या; फरार आयएएस अधिकारी अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?
16
3 दिवसांपासून मालामाल करतोय हा शेअर, सातत्यानं लागतंय अप्पर सर्किट; किंमत १० रुपयांपेक्षाही कमी; आता कंपनीची मोठी तयारीत
17
Video: फलटणच्या २ सख्ख्या बहिणींचा भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांवर गंभीर आरोप
18
थरारक ट्रेन अपघात; लोकमान्य टिळक भागलपूर एक्सप्रेसचे डबे वेगळे झाले, सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला
19
कुठल्याही कोचिंगविना २१ व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC उत्तीर्ण; 'ही' IAS तरूणी आहे कोण?
20
मोठी घडामोड! श्रेयस अय्यरचे आई-वडील ऑस्ट्रेलियाला जाणार, तातडीच्या व्हिसासाठी केला अर्ज

‘गोकुळ’ संघाचे १ फेब्रुवारीपासून वीज-पाणी बंद : अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 14, 2020 17:21 IST

सहकारी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा कायदा आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) चे वीज, पाणी कनेक्शन १ फेब्रुवारीपासून बंद करण्याचे आदेश सोमवारी अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी सोमवारी दिले. अपिल करण्यासाठी दूध संघाला १५ दिवसांचा कालावधी आहे.

ठळक मुद्दे‘गोकुळ’ संघाचे १ फेब्रुवारीपासून वीज-पाणी बंदअप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : प्रकल्पग्रस्तांची पाच टक्के पदे न भरल्याची कारवाई

कोल्हापूर : सहकारी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा कायदा आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) चे वीज, पाणी कनेक्शन १ फेब्रुवारीपासून बंद करण्याचे आदेश सोमवारी अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी सोमवारी दिले. अपिल करण्यासाठी दूध संघाला १५ दिवसांचा कालावधी आहे.महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियम १९९९ चे कलम १० नुसार शासकीय विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन साहाय्यित संस्था व महाराष्ट्र  सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ७३ अ नुसार सहकारी संस्थेत वर्ग-३ व वर्ग-४ प्रवर्गातील सर्व सेवांमध्ये प्रकल्पबाधितांचा पाच टक्के कोटा आरक्षित आहे. त्याचे पालन करण्याबाबत ‘गोकुळ’सह संबंधित कार्यालयांना नोटीस बजाविण्यात आली.संघांमध्ये केलेल्या नोकर भरतीमध्येही किती टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांच्या भरल्या याबाबतची विचारणा कार्यकारी संचालकांना केली होती; परंतु सहा महिन्यांत कोणतेही उत्तर आले नाही. गोकुळने या नोटिसीबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने ती फेटाळत अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी मागणी केलेली माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. तरीही संघाने माहिती दिली नाही; त्यामुळे संघाच्या एमआयडीसी येथील प्रकल्पाचा व ताराबाई पार्कातील मुख्य कार्यालयाचा वीज-पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिले.

इतर संस्थांनाही दणकागोकुळ दूध संघाप्रमाणेच इतर सहकारी बॅँका, साखर कारखाने, सुतगिरण्या यांनाही प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या भरतीसंदर्भात नोटिसा पाठविल्या आहेत.माहिती न देणाºया संस्थांबाबतही अशीच कारवाई केली जाणार आहे.

पुनर्वसन कायद्यानुसार सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांमध्ये पाच टक्के प्रकल्पग्रस्तांची भरती करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत; परंतु याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्व सहकारी संस्थांना नोटीस पाठवून माहिती मागविली. गोकुळकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने कारवाईचे आदेश दिले.नंदकुमार काटकर, अप्पर जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकाºयांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. याबाबत त्यांनी कोणते आदेश दिले त्याची प्रत ‘गोकुळ’ला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आदेशाची प्रत मिळताच योग्य तो निर्णय घेऊ.- रवींद्र आपटे (अध्यक्ष, गोकुळ)

 

टॅग्स :Gokul Milkगोकुळcollectorजिल्हाधिकारीkolhapurकोल्हापूर