भारत चव्हाण ।कोल्हापूर : शहरात निर्माण होणारा रोजचा २०० टन ओला व सुका कचरा टाकण्याची कसरत करावी लागणाऱ्या महापालिका प्रशासनासमोर सध्याच्या लाईन बझार येथील डंपिंग ग्राउंडवरील सुमारे चार लाख टन कचºयाची कशी आणि कुठे विल्हेवाट लावायची, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. पर्यायी डंपिंग ग्राउंडसाठी जागा ताब्यात मिळालेली नाही आणि मिळालीच तर तेथे हा कचरा नेऊन टाकायचा म्हटल्यास त्यासाठी लागणाºया सोळा कोटींची तरतूद झालेली नाही. राज्य सरकारकडे ४४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला असला तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. अशा सगळ्या नकारार्थी रडगाण्यात हा कचºयाचा प्रश्न अधिक जटील बनला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात निर्माण होणारा सर्व कचरा लाईन बझार येथील डंपिंग ग्राउंडवर ओतला जातो. त्यावर सध्या कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया केली जात नाही. कचरा साठवून ठेवण्याची क्षमता संपल्यामुळे या ठिकाणी ढिगावर ढीग रचले जात आहेत. त्यामुळे आजमितीस या डंपिंग ग्राउंडवर चार लाख टन कचरा साचून राहिलेला आहे. या कचºयाचे विघटन होण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे. नव्याने येणारा कचरा या ढिगांवर ओतला जात आहे. एकेकाळी सपाट असलेल्या येथील जागेवर आता कचºयाचे डोंगर तयार झाले आहेत. आणखी काही वर्षे अशीच परिस्थिती राहिली तर मात्र कचरा टाकण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर होऊ शकतो.
टाकाळा येथील नागरी वस्तीला लागून असलेल्या खणीत विघटन होऊ न शकणारा कचरा टाकण्याचे नियोजन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे. शास्त्रीय पद्धतीने येथे कचरा टाकून ही खण बुजविण्याचा प्रयत्न आहे. त्याकरिता अडीच-तीन कोटी रुपये खर्च करून प्राथमिक कामेही पूर्ण करण्यात आली आहेत; परंतु लाईन बझार ते टाकाळा खण असा विघटन न होणारा चार लाख टन कचरा वाहतूक करण्याकरिता १६ कोटी ५१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
हा खर्च नवीन ‘डीपीआर’मध्ये समाविष्ट करून राज्य सरकारकडे मंजुरीकरिता पाठविला आहे; परंतु नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी त्यास हरकत घेतली असल्याचे सांगण्यात आले. १६ कोटी ५१ लाख रुपये वाहतुकीवर खर्च करण्यापेक्षा सध्या आहे त्याच ठिकाणी हा कचरा (आॅन साईड कॅपिंग) पसरायचा आणि तेथे सपाट मैदान किंवा उद्यान करण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. या विषयावर निर्णय प्रलंबित राहिल्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासनाची गोची झाली आहे.गांभीर्याने पाहण्याची गरजकोल्हापूर शहरात कचरा गोळा करणे, त्याची वाहतूक करणे यापेक्षा कचºयाच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कचरा साठवून ठेवण्याकरिता जागा उपलब्ध नाही. त्यावर प्रक्रिया करण्याचा कोणताही प्रकल्प सध्या नाही. तरीही या प्रश्नाकडे महानगरपालिका व राज्य सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प मंजूर होऊन दीड वर्ष झाले; पण तो सुरू झाला नाही. त्याचा पाठपुरावा केला गेला नाही. आता तो एप्रिलपासून सुरू होतोय, असे महापालिका प्रशासन सांगत आहे. महापालिकेने दिलेल्या ४३ कोटी ९५ लाखांच्या प्रकल्पास राज्य सरकारने फारसे महत्त्व दिलेले नाही. कचºयाचा प्रश्न गंभीर होत असताना त्याकडे तितक्याच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.४३.९५ कोटींची मागणी, मात्र दुर्लक्षएकीकडे घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कडक कायदे करायचे आणि दुसरीकडे महानगरपालिकांना भेडसावणाºया समस्यांकडे दुर्लक्ष करायचे, निधी देण्यात हात आखडते घ्यायचे, ही राज्य सरकारची भूमिका डोकेदुखीची ठरत आहे. महापालिका प्रशासनाने ४३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा एक सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. हा निधी उपलब्ध करून दिला तर शहरातील पुढील किमान पंचवीस ते तीस वर्षांतील कचºयाचा प्रश्न संपुष्टात येणार आहे; परंतु या प्रकल्प आराखड्याकडे सध्या तरी सरकारचे दुर्लक्ष आहे.
नवीन प्रकल्पातील ठळक बाबीनवीन प्रकल्प आराखडा ४३ कोटी९५ लाखांचा.त्यामध्ये १५० आॅटो रिक्षा , तीन टिपर खरेदी करणे.सुका कचरा प्रक्रियेसाठी शेड, पावसाळी शेड उभारणे.कंपोस्ट खतासाठी प्लॅँट उभारणेसॅनिटरी लॅँडफिल साईड(पाच वर्षांकरिता)आॅनसाईड कॅपिंग करणे,इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
शहरात कचरा उठाव, कचरा वाहतूक रोज व्यवस्थित होत आहे. फक्त कचरा टाकायचा कोठे हाच प्रश्न आहे. तरीही प्रशासन विविध मार्गांनी प्रयत्न करीत आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत शहरात निर्माण होणाºया सर्व कचºयावर प्रक्रिया केली जाईल.- डॉ. विजय पाटील मुख्य आरोग्य निरीक्षक, महानगरपालिका