राम मगदूमगडहिंग्लज : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याचा यंदाचा ४३ वा गळीत हंगाम केवळ शेतकरी व कामगारांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीतूनच सुरू झाला. त्यामुळेच शासनाने संचालकांतील संघर्षापेक्षा लोकभावनेचा आदर करावा, अशी अपेक्षा कारखान्याच्या सभासदांतून व्यक्त होत आहे. तद्वत बिनपैशाचा कारखाना प्रशासक मंडळातील अधिकारी तरी कसे चालवणार? असा सवालही जनतेतून विचारला जात आहे.
२०१३ मध्येदेखील कारखान्याची अवस्था अशीच झाली होती. त्यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने ४३ कोटींच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी कारखाना सहयोग तत्त्वावर ब्रिस्क कंपनीला चालवायला देण्यात आला होता. परंतु, अद्याप दोन वर्षे मुदत असतानाच गेल्या वर्षी मार्चच्या अखेरीस कंपनीने कारखाना सोडला.
दरम्यान, सर्व संचालकांनी एकमताने ठराव करून कारखाना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सर्वाधिकार कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीपतराव शिंदे व उपाध्यक्ष संग्रामसिंह नलवडे यांना दिले. त्यानंतर विशेष सभा घेऊन कारखाना स्वबळावर किंवा चालवायला देण्याचा निर्णयदेखील एकमताने झाला. परंतु, कारखान्याचे नक्त मूल्य उणे असल्यामुळे कोणत्याही वित्तीय संस्थांकडून अर्थसाहाय्य उपलब्ध न झाल्यामुळे कारखाना स्वबळावर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्यातील काही सहकारी संस्थांनी ठेवीच्या स्वरूपात कारखान्याला मदत केली. नऊ महिन्यांचा पगार थकलेला असतानाही कर्तव्यभावनेतून कारखाना सुरू करण्यासाठी कामगार अहोरात्र झटले. त्यामुळेच कारखाना सुरू झाला.
अवघ्या चार कोटींत सुरू झालेल्या कारखान्यात आजअखेर ७० हजार क्विंटल साखर आणि २ लाख ६५ हजार लिटर्स स्पिरीट उत्पादित झाली आहे. त्याची एकूण किंमत सुमारे २४ कोटी होते. तथापि, किमान १२ कोटी तोट्याचे गणित आणि अध्यक्षांवर मनमानी कारभाराचा आरोप करून १२ संचालकांनी संचालकपदाचे राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळेच प्रशासक मंडळाची नियुक्ती झाली होती.
‘बहुमत’ राजीनाम्यासाठी ?
१२ संचालकांनी नेटाने बहुमताने कारखाना चालविण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. मात्र, राजीनामे देऊन चालू हंगामात व्यत्यय आणला, अशीच भावना जनतेत निर्माण झाली आहे. प्रशासक नियुक्तीमुळे त्याला पुष्टीच मिळाली.
'बहुमत' राजीनाम्यासाठी
२०१३मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष शिंदे यांच्याविरूद्ध अविश्वास ठराव आणून १५ संचालकांनी कारखाना ‘ब्रिस्क’ला चालवायला दिला होता. त्यानंतर आता १२ संचालकांनी त्यांच्याविरूद्ध ‘मनमानी’चा आरोप केला आहे. गेल्यावेळच्या बंडात त्यांचे सहकारी होते तर यावेळच्या बंडात विरोधकही सामील आहेत.
तोपर्यंत प्रशासक नेमा..!
आर्थिक अरिष्टातून कारखाना बाहेर येईपर्यंत शासनाने कारखान्यावर कायमचाच शासकीय प्रशासक नेमावा. त्यासाठी शासनाकडूनच अर्थसहाय्य उपलब्ध करावे. सुस्थितीत आल्यानंतरच तो शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणीही जाणकार सभासदांतून होत आहे.
वादापासून मंत्री दूर !
मंत्री हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बहुमताने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाकडेच कारखान्याची सूत्रे होती. परंतु, संचालकांच्या वादात त्यांचा हस्तक्षेप कुठेही दिसला नाही. त्याबद्दलही उलट-सुलट चर्चा होत आहे.