गडहिंग्लज : आठ वर्षांपूर्वी आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखाना आणि 'ब्रिस्क फॅसिलिटीज प्रा. लि. पुणे' यांच्यातील सहयोग तत्वाचा करार मुदतीपूर्वी समाप्त करण्यास सहकार खात्याने मंजुरी दिली. १० एप्रिलपूर्वी साखर आयुक्तांनी कंपनीकडील कारखान्याचा ताबा 'आहे त्या स्थितीत' संचालक मंडळाकडे सोपवावा, असा अंतरिम आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी दिला.सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे 'ब्रिस्क'ने केलेल्या अर्जावर मुंबई येथे मंत्रालयात दुसरी सुनावणी झाली. सुनावणीअंती त्यांनी हा आदेश दिला.यावेळी कंपनी व कारखान्याने आपली बाजू लेखी पत्राव्दारे मांडली. २०२०-२१ या हंगामात उत्पादित ५,८८,०६५ क्विंटल साखर कारखान्याच्या गोदामात आणि रेक्टीफाईड स्पिरीट व मोलॅसीस टाक्यांमध्ये शिल्लक आहे.त्याच्या विक्रीत कंपनीला आडकाठी करता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.ब्रिस्क'चे म्हणणे...
- पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळण्यासाठी कारखाना तात्काळ संचालक मंडळाच्या ताब्यात द्यावा.
- दबावापोटी व करारापूर्वी माहिती न दिल्यामुळे अत्यावश्यक बाबींसाठी कंपनीने केलेला खर्च कारखान्याने मुदतीत देण्याची अट निविदेत बंधनकारक करावी.
- शेतकऱ्यांची एफआरपी, तोडणी-वाहतूक बीले, डिपॉझीट, कमिशन इत्यादी तसेच कारखाना ताब्यात देईपर्यंतचा पगार, महागाई फरक, निवृत्त कामगारांची देणी कराराप्रमाणे पूर्ण भागविण्याची हमी कंपनी घेत आहे.
- कंपनीची जी येणे रक्कम शासन निश्चित करणार आहे किंवा कारखाना कंपनीकडून जी येणे रक्कम काढणार आहे. त्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत देवून कंपनी आणि कारखान्याच्या लेखी पत्राप्रमाणे येणी-देणी अंतिम करावी.
कारखान्याचे म्हणणे :
- आजअखेर कंपनी व कारखाना प्रशासनात कोणताही वाद अगर मतभेद झालेले नाहीत. त्यामुळे कंपनीने मध्येच सोडून जावे, असे कारखान्याचे म्हणणे नाही. कंपनीचे नुकसान व्हावे व कारखाना सोडून जावे, असे कोणतेही चुकीचे वर्तन संचालक मंडळ किंवा कामगारांकडून झालेले नाही. तरीदेखील कंपनीचा कारखाना सोडण्याचा आग्रह असेल तर नाईलाज आहे. शेतकरी, कामगार आणि कारखान्याची सर्व देणी देवून कंपनीने कारखाना सोडावा.
- कंपनीकडून कारखान्याला ४३ कोटीपैकी ३ कोटी २६ लाख, कार्यालयीन खर्चासाठीचे १ कोटी २५ लाख ५० हजार येणे आहे. कामगार सोसायटीचे २ कोटी, पहिल्या हंगामात घेतलेल्या कारखान्याच्या स्टोअरमधील साहित्य व ऊसबिलातील कपातीचे मिळून ६३ लाख येणी आहे.
- सभासदांना दिलेल्या सवलतीच्या साखरेमुळे १३ कोटी २८ लाखाचे नुकसान झाल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. परंतु, तत्कालीन संचालक मंडळ व कंपनीत झालेल्या चर्चेनुसार अन्य कारखान्यांप्रमाणेच कंपनीने ही साखर दिली आहे. त्या साखरेच्या दरातील फरकाची रक्कम देण्यासंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.
- २०१३ पूर्वी प्रदूषण मंडळाची क्लोजर नोटीस कारखान्याला कधीही आलेली नाही. प्रदूषण नियंत्रणासाठी व मशिनरीच्या आधुनिकीकरणाची माहिती कंपनीने कारखान्याला दिलेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाच्या ८ कोटी ८२ लाख व मशिनरी आधुनिकीकरणाच्या ९ कोटी ३७ लाखाच्या खर्चाला कारखाना जबाबदार नाही.
- करारावेळी बाजूला काढून ठेवलेल्या १७ कोटी ९३ लाखाच्या ड्यूडीलीजन्स रक्कमेतील युनियन बँकेचे बेसलडोस कर्ज २ कोटी ४१ लाख व स्टेट बँकेचे ५ कोटी ५० लाख मिळून ७ कोटी ९१ लाख कर्जाची परतफेड केल्याबद्दल २ वर्षे मुदत वाढवून देण्याचा संचालक मंडळाचा निर्णय झाला आहे. परंतु, त्याबाबत कंपनीचे उत्तर आलेले नाही.
चर्चेत कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. श्रीपतराव शिंदे व उपाध्यक्ष संग्रामसिंह नलवडे यांनी कारखान्याची तर संचालक सतीश पाटील व प्रकाश पताडे यांनी कंपनीची बाजू मांडली. यावेळी कारखान्याचे संचालक अमर चव्हाण, विद्याधर गुरबे व बाळकृष्ण परीट, वित्त व्यवस्थापक बापू रेडेकरह्यब्रिस्कह्णचे संचालक चंद्रकांत गायकवाड, सरव्यवस्थापक वसंत गुजर, प्रशासन अधिकारी शाम हरळीकर उपस्थित होते.'येणी - देणी'बाबत स्वतंत्र आदेश..!४ मार्च,२०१४ रोजीच्या करारानुसार शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ब्रिस्कने आर्थिक अडचणीतील हा कारखाना ४३ कोटींच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी चालवायला घेतला होता. परंतु, कांही कारणास्तव यापुढे चालविणे शक्य नसल्याने मुदतीपूर्वीच कारखाना संचालक मंडळाच्या ताब्यात देण्याची विनंती कंपनीने केली होती.त्यावरील सुनावणीत 'कारखाना' आणि ब्रिस्क कंपनी' यांनी केलेल्या एकमेकांकडील 'येणी - देणी'बाबत स्वतंत्र आदेश दिला जाईल, असेही अरविंद कुमार यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.