महापालिका निवडणुकीचा विसर, इच्छुकांचाही संयम संपला; सरकार संघर्षातच गुरफटले

राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, पुणे यासह पंधराहून अधिक महानगरपालिकांतील लोकनियुक्त सभागृहांची मुदत संपली असून, तेथे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहाची मुदत संपून आता २३ महिने उलटून गेले, अद्याप निवडणूक तारखेचा घोळ सुरू आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षातील रोज एक नाट्य पाहायला मिळत असल्याने निवडणूक कधी होणार याकडे डोळे लावून बसलेल्या इच्छुकांनाही आता त्याचा विसर पडला आहे. राज्यातील बहुसंख्य महानगरपालिकांची अशीच अवस्था असून, ती लोकशाही मोडकळीस आणणारी आहे.राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, पुणे यासह पंधराहून अधिक महानगरपालिकांतील लोकनियुक्त सभागृहांची मुदत संपली असून, तेथे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. मार्च २०२० मध्ये सुरू झालेली कोविडची साथ, त्यानंतर ओबीसी आरक्षण, न्यायालयीन लढाई, प्रभाग रचनेतील राज्य सरकारचा हस्तक्षेप अशा विविध कारणांनी महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. राज्यात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले. त्यांच्याकडून निवडणूक लवकर जाहीर केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, हे सरकार वैध की अवैध, शिवसेना नेमकी कोणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार अशा संघर्षातच गुरफटले आहे. त्यांना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारातील मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुकीकडे पाहायला वेळ नाही.स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका अतिशय चुरशीने होत असतात. या निवडणुकांच्या निकालावर राज्यात देशात कोणाची सत्ता येणार ठरत असते. पक्षीय ताकद ठरत असते. त्यामुळे या निवडणुकांकडे जसा स्थानिक उमेदवारांत उत्साह असतो, तसा राजकीय पक्षातही दिसून येतो. परंतु, राज्यातील सत्तेतील राजकीय पक्ष आपल्या खुर्च्या टिकविण्यात व्यस्त राहिल्याने त्यांचे या निवडणुकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांमधील उत्साहदेखील मावळलेला पाहायला मिळत आहे. ‘कधी व्हायची त्या वेळी निवडणूक होऊ दे’ असे म्हणत इच्छुकांनी समाजसेवा बंद ठेवली आहे.माजी नगरसेवक अधिकाऱ्यांच्या मागेनिवडणुका न झाल्यामुळे शहरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कचरा उठाव, पाणी पुरवठा, खराब रस्ते यासारख्या समस्या कोणाकडे मांडायच्या, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. काही माजी नगरसेवक या समस्या घेऊन अधिकाऱ्यांच्या मागे फिरत आहेत. त्यांना अधिकारी दाद लागू देत नाहीत असा अनुभव अनेकांना येत आहे. प्रशासकीय राजवटीमुळे अधिकाऱ्यांवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही.