कोल्हापूर : राज्य सरकार तसेच महानगरपालिका प्रशासनाने ३० सप्टेंबरपूर्वी शहराची पूररेषा जाहीर करावी, अन्यथा मानवी जीवनाच्या रक्षणासाठी आम्हाला जनआंदोलन करावे लागेल, असा इशारा कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीच्या वतीने आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना निवेदन देण्यात आले, तसेच पूररेषेविषयी त्यांच्याशी चर्चा केली.सन २००५ पासून २०१४ पर्यंत पूररेषासंबंधी राज्य सरकारने महानगरपालिकेला पाठविलेली पत्रे जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावीत, प्रतिबंधित क्षेत्रात भरावे टाकून बांधकाम परवाने ज्यांनी दिले, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच गेल्या १0 वर्षांत ठरावीक अभियंते, अधिकारी गब्बर झाले. त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशा मागण्याही कृती समितीच्या सदस्यांनी केल्या.नदीच्या प्रवाहात बांधकाम परवाने देण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे शहरात महापुराचे पाणी शिरले आहे. निळ्या रेषेच्या आत बांधकामे करता येत नाहीत, तरीही अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात काही अटींवर परवाने दिले; त्यामुळे यापुढे शहरातील स्वच्छता करताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचीही स्वच्छता करावी, अशी सूचना अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी केली.नदी परिसरातील काळ्या मातीत पुराचे पाणी शिरले असल्यामुळे तेथील इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्याची आवश्यकता आहे, याकडेही इंदुलकर यांनी लक्ष वेधले. जानेवारी २०१८ पासून ज्यांनी परवाने दिले, अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.विकास आराखड्यात दाखविण्यात आलेल्या ओढे, नाले हटवून बांधकाम परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. नाले बंद करणे, ग्रीनझोनमध्ये बांधकामे करणे याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक दिलीप शेटे यांनी केली. दिलीप पवार यांनी आधी तातडीने बांधकामे थांबवा आणि नंतर दोषींवर कारवाई करा, असे सांगितले. यावेळी अशोक पोवार, रमेश मोरे, अ‍ॅड. पंडितराव सडोलीकर, लालासाहेब गायकवाड, विजय साळोखे यांनीही सूचना केल्या, तर संभाजीराव जगदाळे, नितीन जाधव, भाऊ घोडके, किरण पडवळ, विनोद डुणुंंग, श्रीकांत भोसले उपस्थित होते.शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. पूररेषा निश्चित होईपर्यंत नवीन तसेच यापूर्वी परवानगी देण्यात आलेली बांधकामे थांबविण्याचे आदेश आपण नगररचना विभागाला दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.