कोल्हापूर : छत्रपती शाहू संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेस कोल्हापूर शहरातील राजाराम कॉलेज परिसरातील पाच एकर जागा देण्याचा शासन आदेश शुक्रवारी काढण्यात आला.
ही जागा उपलब्ध होण्यासाठी शासनस्तरावर पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रयत्न केले. पालकमंत्री यांच्या या प्रयत्नास उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सहकार्य केले व शासनाने या संस्थेस दोन हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली.
छत्रपती शाहू संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे ही संस्था कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापन झालेली नोंदणीकृत संस्था आहे. या संस्थेस वसतिगृहे व इतर तत्सम प्रयोजनाकरिता कोल्हापूर शहरामधील २ हेक्टर जमीन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त पुणे यांनी शासनास सादर केला.
यासंदर्भात सारथी संस्थेची मागणी, विविध प्रयोजने, किमान जागेची आवश्यकता आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस जागा प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
सारथी संस्थेस उपकेंद्र व विभागीय मुख्यालय, कोल्हापूर तसेच मुले-मुलींना वेगवेगळे वसतिगृह व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी कोल्हापूर शहर येथील राजाराम कॉलेज परिसरातील (रि.स.नं. ३७४, ३७५, ३७६, ३७७ व ३७८ मधील) आरक्षण वगळून वाटपास निर्बंधरीत्या उपलब्ध असलेले मुलांच्या वसतिगृहासाठी व इतर प्रस्तावित वापरासाठी ०.८० हे. आर व मुलीच्या वसतिगृहासाठी व इतर प्रस्तावित वापरासाठी ०.८० आर असे एकूण १.६० हे. आर एवढे क्षेत्र व अप्रोच रस्त्यासाठी (रि.स.नं. ३७४/२/२, ३७५ व ३७६/१ मधील) २५ आर एवढे क्षेत्र नियोजन विभागास जमीन वाटपाबाबतच्या नियमित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून महसूल मुक्त व भोगवटामूल्यरहित किमतीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या बांधकामाचे व संचालनाचे काम सारथी संस्थेमार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तीन वर्षात वापर आवश्यकया जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक राहील.
खंडपीठासाठी स्वतंत्र जागा
उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी स्वतंत्र जागा प्रस्तावित केली असल्याने उपरोक्त जागेवरील उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ हे आरक्षण वगळण्याबाबत मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास-१ विभागाने कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंजूर प्रयोजनासाठीच वापर
या शासकीय जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करण्यात येईल. अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी या जमिनीचा अथवा कोणत्याही भागाचा तात्पुरता अथवा कायमस्वरूपी वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी महसूल व वन विभागाची पूर्वमान्यता आवश्यक राहील.