कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणचे काम का रेंगाळले आहे? याची माहिती घेऊन हे प्राधिकरण ठेवायचे की रद्द करायचे, याचा निर्णय पंधरा दिवसांत मंत्रालयात बैठक घेऊन घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.मुंंबई येथील शिवसेना भवन येथे मुख्यमंत्री ठाकरे यांची करवीर तालुकाप्रमुख विराज पाटील यांनी भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी खासदार संजय राऊत, जिल्हा संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर, जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे उपस्थित होते.यावेळी विराज पाटील म्हणाले, शहराची हद्दवाढ करण्यासाठी तत्कालीन सरकारच्या अट्टाहासाने प्राधिकरण नावाचे भूत ग्रामीण भागाच्या मानगुटीवर बसविण्यात आले. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियोजनबद्धरीत्या ग्रामीण भागात विकास करण्यात येईल, असा गैरसमज पसरविण्यात आला. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोणताही विकास निधी आला नाही, तसेच कोणताही विकास झाला नाही.
सामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर यांना बांधकाम परवानगी मिळत नाही. ४२ गावांमध्ये हे प्राधिकरण मंजूर आहे. तेथील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ यांचा प्राधिकरणला विरोध आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शासनस्तरावर माहिती घेऊन तत्काळ प्राधिकरण रद्द करावे, बांधकाम परवानगीचे अधिकार तसेच बिगर शेती करण्याचे अधिकारी पूर्वीप्रमाणे सर्व तहसीलदारांना देण्यात यावेत. तसेच ग्रामीण कोल्हापूरचा विकास राज्य शासनाने स्थानिक ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निधीतून करण्याबाबतचे आदेश द्यावेत.
यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्राधिकरणासंदर्भात शासनस्तरावर झालेल्या निर्णयाची माहिती, तसेच ते का प्रलंबित आहे? याची माहिती घेतली जाईल असे सांगितले. येत्या पंधरा दिवसांत मंत्रालयात संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्राधिकरण ठेवायचे की रद्द करायचे याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.