विश्वास पाटीलकोल्हापूर : ८अ या शेतजमिनीच्या मालकी उताऱ्यावर तुमच्या वाट्याला जेवढे क्षेत्र असेल तेवढ्याच क्षेत्राचे पीककर्ज तुम्हाला यावर्षीपासून मिळणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांतून प्रत्येकाचे ८ अ जमा करण्याची मोहीम जिल्ह्यात जोरात सुरू आहे. ८ अ चा निकष लावल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारे पीककर्ज कमी होणार आहे. कारण बहुतांशी शेतकरी असे आहेत की त्यांच्या ८अ वर एकत्रित कुुटुंबातील सर्वांची नांवे आहेत. ती हक्कसोडपत्र केल्याशिवाय कमी होणार नाहीत. नाबार्डच्या सूचनेमुळे शेतकऱ्यांवर हे नवेच संकट आले आहे.आतापर्यंत जो शेतकरी सेवा संस्थेला सभासद आहे, त्याच्या उताऱ्यावर जेवढे क्षेत्र आहे, तेच विचारात घेऊन त्याला पीककर्ज मंजूर केले जात होते. गेल्या अनेक वर्षापासून हीच पध्दती सगळीकडे लागू आहे. हे कर्ज वसूल होण्यातही फारशी कधी अडचण आलेली नाही. परंतू तरीही नाबार्डने पीककर्ज वाटपाचे निकष बदलले आहेत. त्यानुसार यावर्षीपासून पीककर्ज वाटप होणार आहे.एकत्र कुटुंबपद्धतीत कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यावर त्याच्या वारसांची नांवे शेतजमिनीला वारसा हक्काने लागतात. त्यात त्या कर्त्या पुरुषाची पत्नी, मुले व मुली अशा सर्वांची नावे लागतात. पीककर्ज देताना सेवा संस्थेला जो सभासद आहे, त्याच्या नावावर त्या ८अ वरील सर्वच क्षेत्र विचारात घेऊन पीककर्ज वाटप केले जात होते. आता तसे होणार नाही. समजा एका शेतकऱ्याला ३ एकर म्हणजे १२० गुंठे क्षेत्र असेल आणि त्याचे निधन झाल्यावर पत्नी, दोन मुले, चार बहिणी असे वारस असतील तर शेतकरी असलेल्या भावाच्या वाट्याला फक्त १७ गुंठेच जमीन येऊ शकते. त्यामुळे त्याला तेवढ्याच क्षेत्राचे पीककर्ज मिळेल.
भांडणे लावणारा निकष..वारसा हक्काने शेतजमिनीला लागलेली बहिणी, पत्नी यांची नावे कमी करायची झाल्यास त्यांचे हक्कसोडपत्र करावे लागेल. पूर्वी काहीवेळा त्यांचे संमतीपत्र घेऊन पीककर्ज मंजूर केले जात होते. परंतु आता ते अजिबात चालणार नाही, अशी बँकेची नोटीस सेवा संस्थांनी लावली आहे. हक्कसोडपत्र करणे ही सोपी गोष्ट नाही. कारण बहिणीही आता संपत्तीत वाटा मागू लागल्या आहेत. त्यावरून अनेक कुटुंबांत कमालीचे वाद सुरू आहेत. त्याअर्थाने नाबार्डचा नवा निकष घरोघरी भांडणे लावणारा आहे.
सेवा संस्था अडचणीत..या नियमामुळे सेवा संस्थांच्या एकूण पीक कर्ज वाटप किमान ४० टक्के कमी होण्याची शक्यता सेवा संस्थांतील पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत तसे झाल्यास या संस्था चालवायच्या कशा असा प्रश्न उपस्थित होतो. कृषी पतपुरवठ्याची ही महत्त्वाची व्यवस्थाही अडचणीत येणार आहे.
किती मिळते कर्ज
- लागण एकरी : ५४०००
- खोडवा एकरी : ४६०००
- भात एकरी : २४०००
- खावटी कर्ज : मंजूर पीक कर्जाच्या ५० टक्के
- आकस्मिक कर्ज : मंजूर पीक कर्जाच्या २० टक्के
- तीन लाखापर्यंत व्याजदर : शून्य टक्के
- कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक सरासरी वर्षाला खरिप व रब्बी मिळून वाटप करत असलेले पीक कर्ज : २२०० कोटी.
- जिल्ह्यातील सेवा संस्था : १९५८
- किती शेतकऱ्यांना होतो कर्जपुरवठा : सुमारे अडीच लाखांवर
कर्ज वाटपाची पद्धत बदलल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहेच शिवाय सेवा संस्थांचे व्यवहारही कमी होतील. संस्था कशा चालवायच्या असा प्रसंग येऊ शकतो. शेतकऱ्याला हक्काचे गरजेला दीड-दोन लाख रुपये पीककर्ज मिळायचे त्यातही आता अडचणी येणार आहेत. - शिवाजीराव पाटील, संस्थापक, पांडुरंग सेवा संस्था आरे. ता.करवीर
पीक कर्ज वसुलीत कोल्हापूर जिल्हा कायमच अग्रेसर आहे. कोल्हापूरचा शेतकरी पीक कर्ज, पाणीपट्टी, वीज बिले नियमित भरतो. असे असताना नाबार्डने निश्चित केलेली नवीन पीककर्ज वाटप पद्धती शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे. त्याविरोधात सर्वांनीच आवाज उठवण्याची गरज आहे. - उत्तम विलास पाटील, शेतकरी बोरगांव, ता.पन्हाळा