रणरणत्या उन्हात शेतमजुरांचा मोर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक : दोन हजारांवर अधिक महिला सहभागी; जोरदार घोषणाबाजी

 कोल्हापूर : शेतमजुरांना ६० वर्षांनंतर शासनातर्फे दरमहा ३००० रुपये पेन्शन मिळावी, शेतमजुरांच्या मुलांना शैक्षणिक व आरोग्य सेवा मोफत मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी शेजमजुरांनी रणरणत्या उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली. या ठिकाणी शेतमजुरांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. त्यांनतर कोल्हापूर जिल्हा शेतमजूर युनियनतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. दुपारी एकच्या सुमारास टाऊन हॉल उद्यान येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. हातात लाल झेंडे घेतलेल्या दोन हजारांहून अधिक महिला यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. रणरणत्या उन्हात घोषणाबाजी करत हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून निघाला. महापालिका, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, बिंदू चौक, आईसाहेब महाराज पुतळा, लक्ष्मीपुरी-फोर्ड कॉर्नर, व्हीनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी मोर्चा आला. फाटकासमोर काही काळ तीव्र निदर्शने करून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यामुळे परिसर दणाणून निघाला. त्यानंतर संघटनेच्या अध्यक्षा सुशीला यादव, सहसचिव दिलीप पवार, सहसचिव रघुनाथ कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी बर्गे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. जिल्ह्यातील शेतमजूर हे दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन काम करतात. त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात मुलांचे शिक्षण, औषध-पाणी व संसारासाठी लागणारा खर्च भागवावा लागतो. परिणामी शेतकऱ्यांचे जगणे असह्य होऊन ते आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे लागत आहे. शेतमजुरांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय असूनही याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. त्यांच्या प्रश्नांवर योग्य तो तोडगा निघावा, अशी मागणी मोर्चाद्वारे करण्यात येत आहे. आंदोलनात कमल नाईक, कमल पाटील, आनंदी कोराणे, सरिता कळके, मनिषा रायकर, माया जाधव, वैशाली तांदळे, शोभा नवले, सुनीता वाघवेकर, शोभा पाटील, भारती चव्हाण, स्वाती मांगले, अनिता कापसे, राणी कदम, कल्पना कोईगडे, आदी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी) शेतमजुरांच्या प्रमुख मागण्या हा ३००० रुपये पेन्शन मिळावी शेतमजुरांच्या मुलांना शैक्षणिक व आरोग्य सेवा मोफत मिळावी किमान वेतन कायद्यानुसार शेतमजुरांना वेतन मिळावे व त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम मिळावे काम न दिल्यास रोजगार भत्ता देण्यात यावा स्त्रियांना बाळंतपणाच्यावेळी १० हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळावे केशरी रेशनकार्डवर सरकारी धान्य दुकानांमधून स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्यात यावा.