कारखाने चांगले चालविणाऱ्यांची वर्णी

ऊस दर मंडळास लागला मुहूर्त : संघटनेची अजूनही हरकतच

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -सहकारी व खासगी क्षेत्रातही उत्तम साखर कारखाने चालविणाऱ्या लोकांचीच राज्य शासनाच्या ऊस दर नियंत्रण मंडळावर वर्णी लागली आहे. राजकीय समतोल सांभाळतानाच हे मंडळ अधिकाधिक सर्वमान्य कसे होईल, असाच प्रयत्न सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘देर से सही, लेकीन दुरुस्त आए...’ अशीच काहीशी प्रतिक्रिया साखर कारखानदारींतून व्यक्त  झाली.मंडळावर काँग्रेसच्या कोट्यातून शाहू (कागल)चे संस्थापक अध्यक्ष विक्रमसिंह घाटगे व सातारा जिल्ह्यातील भुर्इंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले यांना संधी मिळाली. ‘शाहू’ अनेक वर्षांपासून राज्यात सर्वाधिक दर देण्यात पुढे आहे. सहकारातील ‘बेस्ट प्रॅक्टिसेस’ अशी या कारखान्याची देशभर ओळख आहे. माजी सहकार राज्यमंत्री जयप्रकाश दांडेगांवकर यांची निवड ‘राष्ट्रवादी’च्या कोट्यातून झाली आहे. त्यांचा हिंगोली जिल्ह्यांत पूर्णा सहकारी साखर कारखाना  आहे. खासगी साखर कारखाना म्हणून कळंब-रांजणी (जि. उस्मानाबाद) येथील नॅचरल शुगर्सचे बी. बी. ठोंबरे व केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती कारखान्याच्या प्रतिनिधीस स्थान देण्यात आले आहे. त्यातील ‘पूर्ती’ला प्रतिनिधित्व हे भाजपच्या कोट्यातून दिले गेले आहे. ठोंबरे खासगी कारखान्याचे मालक असले तरी त्यांचा या उद्योगाचा चांगला अभ्यास आहे.  त्यांचा कारखानाही चांगला सुरू आहे. आता ‘शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी’ म्हणून कुणाची वर्णी लागणार याबद्दलच उत्सुकता आहे. पृथ्वीराज जाचक, रंजन तावरे किंवा सतीश काकडे यापैकी कुणाला तरी तिथे संधी मिळण्याची शक्यता आहे. ऊस दर ठरविण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊन आठ महिने उलटले तरी हे मंडळ अजून अस्तित्वातच आलेले नव्हते. महाराष्ट्र ऊस खरेदी आणि पुरवठा-२०१३ विधेयकाच्या मसुद्याला ३ डिसेंबर २०१३ ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही त्यासंबंधीच्या विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर हा कायदा आहे. त्याचे नियम करण्यातील दिरंगाई शिवाय दोन्ही काँग्रेसच्या तिढ्यात मंडळांवर कुणाला घ्यायचे, याचाही निर्णय होत नसल्याने ते लांबले होते. बैठकांना जाणार नाही : रघुनाथदादाया मंडळांमध्ये अध्यक्ष-सचिव व मंडळाचे तीन सदस्य असे पाच सचिव हे सरकारी अधिकारी आहेत. पाच कारखान्यांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे कुठला कारखानदार उसाला दर वाढवून दिला पाहिजे, असे म्हणेल, अशी विचारणा करून शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी जोपर्यंत दोन कारखान्यांतील अंतराची अट, मोलॅसिस विक्रीवरील निर्बंध आणि रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार उत्पन्नातील ‘७० : ३०’ चा फॉर्म्युला सरकार मान्य करीत नाही तोपर्यंत ऊस दर मंडळाच्या बैठकांना जाणार नसल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.