तोकडी हद्दवाढ नकोच!

नगरसेवकांची भूमिका : निधीसाठी कोल्हापूर ‘अ’ वर्ग नगरपालिकेची मागणी करणार

कोल्हापूर : राज्य शासनाने कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ नाकारताना कोणती कारणे दिली आहेत, याचा प्रशासन व नगरसेवक ऊहापोह करणार आहेत. दोन ‘एमआयडीसीं’सह १७ गावे समाविष्ट असणारी हद्दवाढच करा; अन्यथा महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र आराखड्यासह ऐतिहासिक शहर म्हणून घोषणा किंवा ‘अ’ वर्ग नगरपालिका करण्याची मागणी लवकरच पालिकेतर्फे राज्य शासनाकडे केली जाणार आहे. भौगोलिक संलग्नता असणाऱ्या पाच-सहा गावांसह हद्दवाढीचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे रविवारी सत्ताधारी आघाडीच्या गटनेत्यांनी स्पष्ट केले. नागपूर, कल्याण, डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, लातूर अशा महापालिकांची हद्दवाढ झाल्यानंतर दहा वर्षांत झपाट्याने विकास झाला. याउलट राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे गेल्या १९ वर्षांत कोल्हापूर शहराची एक इंचानेही हद्दवाढ झाली नाही. शहराची दृष्टिक्षेपात आलेली हद्दवाढ आता पुन्हा खुंटण्याची चिन्हे आहेत. सुरुवातीस ४२ गावांचा असणारा प्रस्ताव १७ गावांवरून चार-पाच गावांवर येऊन ठेपला आहे. भौगोलिक संलग्नतेच्या नावाखाली आजूबाजूची ही गावे शहरात समाविष्ट करून अर्थव्यवस्थेवर भार टाकण्यास प्रशासन व नगरसेवक तयार नाहीत. यासाठी अभ्यास करून शासनास मागणी करण्याची तयारी नगरसेवक व प्रशासन यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)अप्प्रचारपुणे व ठाणे महापालिकेची स्थापनेनंतर पाच-पाचवेळा हद्दवाढ झाली. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच नव्याने कर लादला जाणार नाही, याचा भरवसा राजकीय नेतृत्वाने दिल्यानेच एका पायावर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. याउलट कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ म्हणजे शहरवासीयांचा फायदा आणि ग्रामीण भागाचे नुकसान, असा अप्प्रचार केला गेला. त्यामुळेच सुरुवातीस ४२ गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव आता १७ गावांवरून चार-पाच गावांवर आला आहे.हद्दवाढ ही झालीच पाहिजे. मात्र, भौगोलिक अभ्यास करून हद्दवाढीमध्ये एमआयडीसींचा समावेश झाला पाहिजे. सलगपणे विकास करणे शक्य होईल, अशी गावे निवडणे गरजेचे आहे. शहराची हद्द अगदी कागल ते वडगावपर्यंत झाली पाहिजे. - शारंगधर देशमुख, गटनेता - काँग्रेसदोन-चार गावे समाविष्ट केली म्हणजे त्यास हद्दवाढ म्हणता येणार नाही. शहरासह लगतच्या गावांचा विकास होणे गरजेचे आहे. शासन हद्दवाढीस अनुकूल नसल्यास महापालिकेचे ‘अ’ वर्ग नगरपालिकेत रूपांतर करावे, अशी मागणी करणार आहे. - राजेश लाटकर, गटनेता- राष्ट्रवादीहद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या सर्व संभावित १७ गावांतील ग्रामपंचायत सदस्य व सर्व महत्त्वाच्या सामाजिक संघटनांची लवकरच एक व्यापक बैठक घेणार आहे. महापालिकेची हद्दवाढीमागील भूमिका समजावून सांगून त्यांचा गैरसमज दूर करू. यानंतरच राज्य शासनाकडे सविस्तर हद्दवाढीचा पुनर्प्रस्ताव पाठवू. - पी. शिवशंकर, आयुक्त ५शहराचा परीघ अवघा सहा किलोमीटर असताना महापालिकेची यंत्रणा पोहोचू शकत नाही. कर रूपातून मिळणारे उत्पन्न व हद्दवाढीनंतर मिळणारा निधी यावर डोळा ठेवूनच हद्दवाढ दामटली जात आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी आमचा अस्सल ग्रामीण बाज का मोडायला निघालात ? - बी. ए. पाटील, हद्दवाढविरोधी कृती समिती