गुणवत्तेवर हद्दवाढ करावी

सर्वपक्षीयांची मागणी : शहरालगतच्या गावांना सुविधा आजही देतोच

कोल्हापूर : राज्यातील इतर शहरांची हद्दवाढ झाली, त्यामुळे त्या शहरांचा विकासही वेगाने झाला. परंतु, कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ १९४८ सालापासून एकदाही एका इंचाने झाली नाही, त्याचा परिणाम शहराचा विकास खुंटण्यात झाला आहे. म्हणूनच केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी तातडीने हद्दवाढ करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समितीने जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्याकडे सोमवारी केली. कोल्हापूर महानगरपलिका प्रशासन केएमटी बस, दवाखाने, पाणीपुरवठा, भाजी मार्केट, अग्निशमन, आदी नागरी सुविधा आजही हद्दवाढ प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या गावांना देत असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, आरपीआय, जनता दल, आदी सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी हद्दवाढ होणे का आवश्यक आहे, याचे स्पष्टीकरण दिले. एकेकाळी विकासाच्या बाबतीत कोल्हापूर शहर हे राज्यात पाचव्या स्थानावर होते. अनेक वर्षांत या शहराची हद्दवाढ न झाल्यामुळे हा विकास म्हणावा तितक्या गतीने झाला नाही. राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांची हद्दवाढ झाल्यामुळे विकासही गतीने झाला. कोल्हापूर मात्र आजही मागेच आहे. जर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यायचे असेल तर शहराची हद्दवाढ आवश्यक असल्याचे पोवार यांनी सांगितले. राजेश लाटकर यांनी हद्दवाढीतील गावांचा गैरसमज झाला असून, तो कसा चुकीचा आहे, हे विषद केले. शहरात असूनही फुलेवाडी, कदमवाडी, भोसलेवाडी, जाधववाडी, कसबा बावडा येथील नागरिक दुधाचा व्यवसाय उत्तम प्रकारे करतात. त्यासाठी शहरातही सहकारी दूध डेअरी आहेत. मग ग्रामस्थांवर कसा अन्याय होईल, हे समजत नाही. ग्रामस्थांची ही भीती चुकीची आहे, असे लाटकर यांनी सांगितले. शहरातील महानगरपालिकेच्या दवाखान्यांचा लाभ ग्रामीण जनताच घेत आहे. केएमटी बस सेवा, अग्निशमन दलाची सेवा आम्ही त्यांना देत आहोत. मग या सुविधांचा लाभ मिळत असेल तर हद्दवाढीला विरोध करण्याचे कारण नाही, असेही लाटकर म्हणाले. हद्दवाढीबाबत शहरी व ग्रामीण असा संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न नेतेमंडळी करीत आहेत. म्हणूनच सरकारने तातडीने हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना लालासाहेब गायकवाड यांनी केली. हद्दवाढ झाल्यास स्वस्तातील गृहप्रकल्प राबविता येतील, असा विश्वास नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात उपमहापौर मोहन गोंजारे, स्थायी समिती सभापती आदिल फरास, परिवहन सभापती अजित पोवार यांच्यासह नगरसेवक सत्यजित कदम, राजू पसारे, चंद्रकांत घाटगे, मुरलीधर जाधव, माजी महापौर महादेवराव आडगुळे, नंदकुमार वळंजू, भाजपचे महेश जाधव, शिवसेनेचे संजय पवार, आदींचा समावेश होता.हद्दवाढ का झाली पाहिजे ? परिवहन, आरोग्य, पाणी, आदी सुविधा आजही दिल्या जातात.केंद्र सरकारच्या योजनांचा निधी मिळण्यास मदत होईल.शहरालगतच्या गावांचा रोजचा व्यवहार शहराशीच होतो.हद्दवाढीतील गावांत अकृषक रोजगार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकहद्दवाढीची मागणी रास्त, नैतिक आणि गुणवत्तेवर आधारित. व्यवसाय उद्ध्वस्त होतीलग्रामस्थांची भीती : ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचा हद्दवाढीला विरोध कोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ केल्यास नजीकच्या गावांतील गुळाचा, तसेच दूध उत्पादनाचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल. उद्योग, कारखाने स्थलांतरित होतील. त्यामुळे या गावातील ग्रामस्थांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होईल. सामाजिक प्रश्न निर्माण होईल. या गोष्टींचा विचार करता राज्य सरकारने नियोजित हद्दवाढ करू नये, अशी आग्रही मागणी हद्दवाढविरोधी कृती समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्याकडे केली. आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट शब्दांत मांडली.२० गावांतील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा झाल्या. त्यामध्ये एकमुखी हद्दवाढीला विरोध करण्यात आला आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सभेतही हद्दवाढीला ठाम विरोध करण्यात आला आहे. त्यांच्या ठरावाच्या प्रतीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करण्यात आल्या. आमदार नरके यांनी हद्दवाढीसाठी झालेले भौगोलिक सर्वेक्षण चुकीचे झाल्याचे दाखवून दिले. नदीच्या तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या पलीकडील उचगाव, गांधीनगर, वळीवडे, शिये, वडणगे ही गावे आणि शिरोली व गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतींचा हद्दवाढीत समावेश करण्यात आला आहे. ही गावे हद्दवाढीत घेतल्यामुळे सलगता निर्माण होत नाही, असे नरके म्हणाले. यावेळी आमदार अमल महाडिक, संपतराव पवार-पाटील यांनीही हद्दवाढीला विरोध केला. शिष्टमंडळात बाबा देसाई, भगवान काटे, नाथाजी पोवार, बंडोपंत मांगले, मधुकर जांभळे, राजू माने, आदींचा समावेश होता. पक्षीय कार्यकर्त्यांची विभागणी शहराच्या हद्दवाढ प्रश्नावरून सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची सरळसरळ दोन गटांत विभागणी झाली आहे. महानगर जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव, रामभाऊ चव्हाण हे हद्दवाढीच्या बाजूने, तर आमदार अमल महाडिक, जिल्हा संघटन मंत्री बाबा देसाई यांनी विरोधात भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके विरोधात, तर जिल्हाप्रमुख संजय पवार मात्र बाजूने आहेत. अशीच स्थिती अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्येही पाहायला मिळते. हद्दवाढ का नको शेतीचे क्षेत्र, तसेच शेतीचे उत्पादन घटणार आहेदूध व गूळ व्यवसाय उद्ध्वस्त होईलउद्योगधंदे स्थलांतरित होतीलरोजगार निर्मितीचा प्रश्न निर्माण होईलवाढत्या नागरिकीकरणाच्या समस्या भेडसावतीलघरफाळा, पाणीपट्टी वाढण्याची शक्यता महानगरपालिका नागरी सुविधा देऊ शकणार नाही.