कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी अर्थात आरसीईपीमुळे वस्त्रोद्योग रसातळाला जाणार आहे. सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या या उद्योगाला आरसीईपीतून वगळावे, अशी आग्रही मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान, वाणिज्य व वस्त्रोद्योग मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सरकारच्या वतीने केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव रवी कपूर यांनी निवेदन स्वीकारले.
आरसीईपी धोरणामुळे शेती आणि दुग्ध व्यवसायाला मोठा फटका बसणार असल्याने त्यातून या क्षेत्रांना वगळावे, अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील देशातील शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन केली होती. यानंतर या धोरणामुळे वस्त्रोद्योगालाही मोठा फटका बसणार असल्याने शेट्टी यांनी स्वतंत्रपणे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊन मागणी केली. पंतप्रधानांकडेही निवेदन पाठवून वस्त्रोद्योग व्यवसायासमोर येणाºया अडचणींचा पाढाच वाचला आहे.
शेती क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणा-या वस्त्रोद्योगात गेल्या पाच वर्षांतील धोरणामुळे मंदी पसरली आहे. त्यातच आता या नव्या धोरणामुळे चीन व बांगलादेशमधील सूत व कापड देशाच्या बाजारपेठेत येणार असल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका या देशांतर्गत उद्योगांना बसणार आहे. वस्त्रोद्योग पूर्णपणे मोडून पाडणारेच हे धोरण ठरणार आहे. या धोरणामुळे देशातील व राज्यातील करावरही मोठा परिणाम होऊन आर्थिक नियोजन कोलमडणार असल्याने नीती आयोगाने देखील याला विरोध केला आहे.