इंदुमती गणेश ।कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीच्या पॅकेजमधून पर्यटनासारख्या महत्त्वाच्या व्यवसायाला बेदखल करण्यात आले आहे. ऐन हंगामामध्ये हा व्यवसाय बंद असल्याने जिल्ह्यातील तीनशेहून अधिक कामगारांवर संक्रांत आली आहे. यापुढेही किमान डिसेंबरपर्यंत पर्यटनास परवानगी मिळण्याची शक्यता नसल्याने या व्यवसायासाठीही केंद्र शासनाने योजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे.
पर्यटनासाठी एप्रिल ते सप्टेंबर हा कालावधी उत्तम असल्याने या दरम्यान सर्वाधिक लोक पर्यटन करतात. महाराष्ट्रातून वर्षाला एक कोटी लोक पर्यटनाला जातात. देशात बंगाली, गुजरातीनंतर महाराष्ट्रीय नागरिक सर्वाधिक पर्यटन करतात. भारतात एक कोटी ३० लाख लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यात त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश नाही. कोरोनाने सगळ्या जगाला वेठीला धरल्याने त्याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर सर्वाधिक प्रमाणात झाला आहे. चीननंतर अन्य देशांमध्येही याचा शिरकाव झाल्याने सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थांबविले.
विमानसेवा बंद केल्या. भारतात कोरोनाचे रुग्ण सापडू लागल्यानंतर नागरिकांनी घराबाहेर पडण्याचा प्रश्नच नव्हता, लॉकडाऊनही सुरूच आहे; त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून पर्यटन व्यवसाय ठप्प आहे. शासनाने नियमांत अधीन राहून व्यवसायास परवानगी दिली असली तरी त्याचा उपयोग ट्रॅव्हल्स कंपन्या व एजन्सीजना झाला नाही. त्यामुळे मदतीच्या पॅकेजमध्ये पर्यटनाचाही समावेश करावा. रेल्वे, बसेस, मेट्रो सुरू कराव्यात. बँकांकडून कोविड लोन मिळावे, अशी व्यावसायिकांची मागणी आहे.
कोल्हापुरातील पर्यटन व्यवसायावर नजर
ट्रॅव्हल एजंटकंपन्या : ९०कामगार : ३००वार्षिक उलाढाल : ३०० ते ४०० कोटीदरवर्षी पर्यटनाला जाणारे नागरिक : एक लाखाच्या वरवर्षाला एका कंपनीकडून पर्यटनाला जाणारे नागरिक : २ हजार
कोरोना आटोक्यात आला तर दिवाळीदरम्यान पर्यटन व्यवसाय सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. परदेशी पर्यटन तर आता शक्य वाटत नाही. नव्याने सुरुवात करताना शासनाची नवी नियमावली, विमानांची-बसेसची रचना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे.- नंदिनी खुपेरकर, गगन टूर्स
भारताच्या पर्यटन क्षेत्रातील उलाढालीत कोल्हापूरचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाच्या नव्या संकटाशी लढण्यासाठी आम्ही ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशनची स्थापना केली असून, याद्वारे आम्ही आमच्या मागण्या केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविणार आहोत.- एन. एन. अत्तार, रसिका ट्रॅव्हल्स
केंद्र शासनाने २० लाख करोड रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ करणाऱ्या व्यवसायांपैकी दुसºया नंबरच्या पर्यटन उद्योगाचा उल्लेखही झालेला नाही. भारतातील ट्रॅव्हल एजंट, असोसिएशन्स आणि पर्यटन मंत्र्यांना या उद्योगाच्या अडचणी केंद्रापुढे मांडण्यात अपयश आले आहे.- राजू ननवरे, हॉलिडे स्टोअर