‘एफएसआय’ वाढवून दिला तरी प्रश्न सुटणार आहे का..?

कोल्हापूर : शहरात यापूर्वी पूरक्षेत्रातील बांधकामांना काही अटी घालून बांधकाम परवानगी दिली खरी, पण पुढे त्या अटींचे पालन झाले नाही. भराव टाकले गेले, पार्किंगच्या जागेत गोदामे झाली. त्यामुळे तेथील पुराचे पाणी आता शहराच्या अन्य भागांत शिरायला लागले. त्यामुळे शाहुपुरी भागातील नागरिकांनी ‘एफएसआय’ वाढवून देण्याची केलेली मागणी व्यावहारिक ठरेल का आणि पुराचे पाणी घरात शिरण्याचा मूळ प्रश्न सुटेल का, यावर तज्ज्ञांकडून अभ्यास झाला पाहिजे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी शाहुपुरीतील पूरग्रस्त भागास भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी तेथील नागरिकांनी त्यांच्याकडे काही मागण्या केल्या. त्यातील प्रमुख मागणी ‘एफएसआय’ वाढवून देण्याची आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला महानगरपालिका प्रशासनाने हा प्रश्न समजावून सांगितला आणि ‘एफएसआय’ वाढवून देण्याचे महत्त्व पटवून दिला तर ही मागणी लगेच मान्य होईल. परंतु त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार आहे का आणि निर्णयानंतर नागरिक बंधने पाळतील का, याचाही विचार आवश्यक आहे.

यापूर्वी पूरक्षेत्रात असा प्रयोग झाला आहे. पूरक्षेत्रातील बांधकामांना निर्बंध आले तेव्हा पळवाटा शोधणाऱ्या अनेक बिल्डर्सनी तसेच त्यांच्या प्रयत्नांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी काम करताना काही अटी घालून दिल्या. कोणत्याही प्रकारचा भराव टाकायचा नाही आणि तळमजला हा केवळ पार्किंगसाठी राखीव ठेवायचा त्यावर अन्य कुठलेही बांधकाम करायचे नाही, अशा दोन अटी घालण्यात आल्या. बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर या अटी पाळल्या आहेत किंवा नाहीत, याची कोणीही जाऊन साधी पाहणी केली नाही, अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना मज्जाव केला नाही. त्याचे परिणाम आता शाहुपुरी, शुक्रवारपेठ, सिद्धार्थनगर, नागाळा पार्क, महावीर काॅलेज, रमणमळा, कदमवाडी, भोसलेवाडी, जाधववाडी परिसरातील नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.

पुन्हा त्याच चुका करायच्या का?

यापूर्वी पूरक्षेत्रातील बांधकामे देताना ज्या चुका केल्या त्याच चुका परत शाहुपुरीतील नागरिकांची मागणी विचारात घेताना करायच्या का, हा प्रश्न आहे. जरी ‘एफएसआय’ वाढवून दिला तरी तळमजल्यावर बांधकाम होणार नाही याची खबरदारी कोण घेणार, महापालिका त्यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवणार का, या प्रश्नांची उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत तोपर्यंत मागणी मान्य करणे धोक्याचे ठरणार आहे.

५० मीटरचे नियम तोडले

जयंती नाला शहरातील प्रमुख नाला असून नाल्याच्या काठापासून पन्नास मीटर अंतरात कोणत्याही बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा नियम आहे. तरीही नाल्याच्या काठावर बांधकामे झाली आहेत. अनेक कुंभारबांधवांना बापट कॅम्पमध्ये जागा देण्यात आल्या. काहींनी तिकडचा ताबा घेतला, मूळ जागी बांधकामे तशीच ठेवली आहेत. त्यांना अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण मिळाले, अधिकाऱ्यांनी त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे भविष्यात ‘एफएसआय’वाढविला तरी पुराचे पाणी घरात शिरणारच आहे.

कोट -१

केवळ शाहुपुरी कुंभार गल्लीचा विचार करू नये तर जेथे जेथे पुराचे पाणी शिरते तेथील सर्वच घरांसाठी ‘एफएसआय’ वाढवून देण्याचा पर्याय होऊ शकतो. पुराचे पाणी जेथेपर्यंत येते, तेवढ्या उंचाचा तळमजला रिकामा ठेवून वरील बाजूस बांधकाम केले तरच शक्य होईल.

शशिकांत फडतारे,

निवृत्त उपसंचालक, नगररचना विभाग

कोट - २

‘एफएसआय’ वाढविला तर नुकसान टाळता येईल, पण पुराचे पाणी येणारच. पुराचे पाणी आल्यावर लाईट, पाणी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद होतो. मग अशा घरात राहून तरी काय उपयोग आहे. शाहुपुरी कुंभार गल्लीचा हा कायमचाच प्रश्न आहे.

एक रहिवाशी.