समीर देशपांडेकोल्हापूर : सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ३२०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी महसूल विभागाकडून राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने हे कर्ज मंजूर केले असून, शासनाच्याच ‘मित्र’ संस्थेवर या प्रकल्पावर संपूर्ण देखरेख आणि कामकाज व्यवस्थापनासाठी समन्वय समिती गठित करण्यात येणार आहे.सध्याच्या पूर स्थितीत असलेल्या कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला या प्रकल्पाविषयी उत्सुकता आहे. पुराचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचा हा प्रकल्प असून, २०१९ च्या पुरानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांनीही आपल्या अहवालात अशा पद्धतीने अतिरिक्त पाणी अन्य खोऱ्यात वळविण्याची शिफारस केली होती. या अहवालाच्या आधारे एशियन बँक आणि जागतिक बँकेकडे या प्रकल्पासाठी कर्जरूपी निधीची मागणी करण्यात आली होती. जागतिक बँकेने यासाठी कर्ज मंजूर केले असून, तशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.या विशाल प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणून ही सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या या समितीचे सह अध्यक्ष हे ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. अपर मुख्य सचिव वित्त, नियोजन, जलसंपदा, प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन हे समितीचे सदस्य असून, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक हे सदस्य सचिव राहणार आहेत.
असा राहील प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षमहाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचीही स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प, वित्तीय व्यवस्थापन, खरेदी, तांत्रिक आणि सहायक कर्मचारी अशा सहा विभागांत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. चार पानांच्या या शासन आदेशात या संपूर्ण प्रकल्पाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रकल्प आहे चर्चेतया ३२०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामुळे संपूर्ण महापुरावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य असल्याचे मत ज्या समितीच्या शिफारशीमुळे या प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार झाला त्या वडनेरे समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांनी नमूद केले आहे. परंतु, या अनुषंगाने अतिरिक्त पाणी काही प्रमाणात वळवून पाणी नसणाऱ्या भागाला त्याचा फायदा देता येईल हे त्यांनी मान्य केले आहे. परंतु, एकूणच या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबतही सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.