राजाराम कांबळे ।मलकापूर : शाहूवाडी तालुक्यात रमाई आवास घरकुल योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे घर बांधणाऱ्या कुटुंबांचा संसार पावसाळ्यात उघड्यावर पडला आहे. आॅनलाईनमुळे वेळेवर लाभार्थ्याला पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे शाहूवाडी पंचायत समितीच्या कारभाराविषयी जनतेत असंतोष आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षपणामुळे सरकारी बाबूंची मनमानी सुरू आहे. नवीन घर शासनाकडून बांधून मिळणार या आशेने जुने घर मोडून लाभार्थी उघड्यावर पावसात दिवस काढत आहेत.
शासनाकडून रमाई आवास घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक लाख ३८ हजार रुपये मंजूर होतात. घराचे बांधकाम सुरू केल्यावर तीस हजार रुपये, घराचा पाया भरल्यावर तीस हजार रुपये, घराची चौकट बसली की तीस हजार रुपये, रुपकाम झाल्यावर पंचवीस हजार रुपये, शौचालयासाठी दहा हजार रुपये, रोजगार हमी (मंजुराचे) असे हप्ते लाभार्थ्याला दिले जातात. मात्र, सध्या हे हप्ते आॅनलाईनमुळे वेळेवर मिळत नाहीत, अशी लाभार्थ्यांची तक्रार आहे. ग्रामसेवक वेळेवर नागरिकांना, लाभार्थ्यांना भेटत नसून, वेळेवर घराच्या कामाचे फोटो अपलोड केले जात नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना ग्रामसेवकाला शोधण्यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये व पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ या म्हणीप्रमाणे लाभार्थ्यांची अवस्था झाली आहे. याकडे कोणाचेच लक्ष नाही.
शाहूवाडी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी डॉ. उदय पाटील यांची बदली झाल्यामुळे सध्या हे पद रिक्त आहे. ग्रामविस्तार अधिकारी कार्यालयात नसून, ग्रामपंचायतीचा कारभार कोल्हापुरातून केला जात आहे. याचा फायदा ग्रामसेवक घेत आहेत. दिवसभर ग्रामपंचायत कार्यालयात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत ग्रामसेवक कार्यालयात हजर असतात. बाकीचे पंधरा दिवस ते एक महिना ग्रामपंचायतीकडे फिरकतही नाहीत. मग, लाभार्थ्यांना वेळेवर घरांचे हप्ते कसे मिळणार? त्यामुळे पंचायत समितीच्या कारभाराचा बोजवारा उडाला आहे.राजकीय हस्तक्षेपामुळे येथील अधिकारी चिंतेत आहेत. प्रत्येकजण बदलीच्या पाठीमागे लागला आहे. पंचायत समितीला कार्यक्षम गटविकास अधिकाºयांची गरज आहे.सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाच्या विशेष योजनेतून ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी ही घरकुल योजना आहे. तालुक्यात पंचायत समितीच्या घरकुल विभागाने रमाई आवास योजनेचे ३१७, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेचे ३२ असे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. ३३९ लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी आदेश दिले आहेत. मे महिन्यात लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांनी जुनी घरे पाडून नवीन बांधण्याची तयारी केली आहे. मात्र, एका महिन्यात नवीन घर बांधून होत नाही असे शासकीय कर्मचाºयाला माहीत असतानादेखील आपल्यावरची जबाबदारी काढून टाकायची, अशी वृत्ती पंचायत समितीचे कर्मचारी, ग्रामसेवक यांची असल्यामुळे गरिबांना आपला संसार उघड्यावर मांडावा लागला आहे.