‘दत्त-आसुर्ले’ प्रवर्तक मंडळ वादात अडकणार

मुदत संपल्याने कायदेशीर गुंता : जिल्हा बॅँकेसमोरील अडचणी वाढणार

कोल्हापूर : आसुर्ले-पोर्ले (ता. पन्हाळा) येथील दत्त सहकारी साखर कारखाना सोसायटीवरील (दालमिया शुगर्स) प्रवर्तक मंडळ वादात अडकण्याची शक्यता आहे. कारखान्यावर अवसायक मंडळाची नेमणूक करून १0 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने कायदेशीररीत्या असा निर्णय घेता येत नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. ‘दालमिया’ने जिल्हा बॅँकेकडून कारखाना घेतल्याने सरकारच्या या भूमिकेने बॅँकेसमोरीलही अडचणी वाढणार, हे मात्र निश्चित आहे. निर्णय गुरुवारी राज्य सरकारने घेतल्याने संपूर्ण जिल्ह्णात खळबळ उडाली. मुळात कायदा काय सांगतो, सरकारला अधिकार आहे का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. सहकार कायदा कलम १८ नुसार सार्वजनिक हित अथवा सदस्यांच्या हिताच्यादृष्टीने एकत्रीकरण, विभागणी व पुनर्रचना करण्यास निर्देश देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. या कलमाचा आधार घेऊनच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘दत्त’च्या प्रवर्तक मंडळाची नेमणूक केली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ‘दालमिया’ न्यायालयात जाणार हे निश्चित आहे. ‘दालमिया’ने जिल्हा बॅँकेने निश्चित केलेल्या निर्धारित मूल्यापेक्षा अधिक रक्कम देऊन कारखाना घेतला. बॅँकेने १०६ कोटी निर्धारित मूल्य जाहीर केले होते. त्यामध्ये दोन कोटींची वाढ करून १०८ कोटीला कारखाना खरेदी केला. सरकारने प्रवर्तक मंडळ नेमल्याने ‘दालमिया’ कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार हे निश्चित असून आहे. (प्रतिनिधी)कायदा काय सांगतोसहकार कलम १०९ नुसार अवसायक मंडळाची मुदत संपताच आपोआपच संबंधित संस्थेची नोंदणी रद्द होते. कलम १०३(२) नुसार अवसायक मंडळाची मुदत वाढविता येते. सहा वर्षांच्या आत मंडळाची मुदत संपली पाहिजे; पण निबंधकांना वाटले तर ते जास्तीत जास्त आणखी चार वर्षे मुदत वाढ देऊ शकतात. म्हणजेच अवसायक मंडळाच्या नेमणुकीपासून दहा वर्षे मुदत राहू शकते. ‘दत्त’वर १६ सप्टेंबर २००६ ला अवसायक मंडळाची नेमणूक केली. त्यामुळे दहा वर्षे सहा महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. कोण आहेत अवसायक मंडळात सचिन रावल (प्रादेशिक साखर सहसंचालक, कोल्हापूर) व डी. बी. पाटील (लेखापरीक्षक-साखर).‘दत्त’बाबत डझनभर तक्रारी : ‘दत्त’ कारखान्याचे कर्मचारी, सभासद, दालमिया शुगर्स यांसह विविध बाबतीत न्यायालयात डझनभर तक्रारी दाखल आहेत. त्यात या निर्णयाने आणखी गुंता वाढला असून, न्यायालयीन पातळीवर आणखी भर पडणार आहे. सरकारच्या मान्यतेनेच व्यवहार‘दालमिया’ने शासकीय येणे-देणे निश्चित करून, लिलावात सर्वोच्च बोलीने सरकारचा अभिप्राय घेऊन कारखाना खरेदी केला. सरकारच्या मान्यतेने व्यवहार झाला असताना पुन्हा सरकारच दुहेरी भूमिका कसे घेते, अशी विचारणा होऊ लागली आहे.