आजऱ्यात दुष्काळाचे सावट; अधिकाऱ्यांना मात्र ना खंत, ना खेद

आजरा तालुका : पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांना, शेतीला लागणाऱ्या पाण्याची टंचाई आतापासूनच

ज्योतीप्रसाद सावंत - आजरा  गेल्या ५० वर्षांत प्रथमच आजरा तालुकावासीयांना दुष्काळसदृश परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार असून, अधिकारी वर्गाकडे पाणीप्रश्नाची माहिती नाही , तसेच तालुक्यातील गावनिहाय पाणीस्थितीही माहिती नाही, अशी परिस्थिती असल्याने अधिकाऱ्यांना दुष्काळाबाबत ना खंत, ना खेद, अशीच परिस्थिती दिसत आहे.दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, वन्यप्राण्यांचा त्रास यामुळे आजरा तालुक्यातील शेतकरी त्रासून गेला आहे. मुळातच सरासरी पावसापेक्षा पन्नास टक्केही पाऊस न झाल्याने भूजल पातळी खालावत चालल्याने मार्चनंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई डिसेंबर, जानेवारी महिन्यांतच जाणवणार हे स्पष्ट आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांना व शेतीला लागणाऱ्या पाण्याची टंचाई आतापासूनच जाणवू लागली आहे.तालुक्यात पाणी साठवण्याच्या नावावर झालेली अशासकीय कामे तपासून पाहण्याची वेळ आता आली आहे. मग ती पाझर तलावांची असोत, बंधाऱ्याच्या डागडुजीची असोत, अथवा माती आणि सिमेंट बंधाऱ्यांची असोत. हे सर्व केले कशासाठी आणि नेमके पाणी साठणार किती हे सांगण्याच्या आधीच यावर्षी ते स्पष्टपणे दिसणार आहे.अनेक पाझर तलाव भ्रष्टाचारमुक्त म्हणून नावालाच राहिले आहेत. माती आणि सिमेंटच्या बंधाऱ्याबाबत न बोललेले बरे. ठिकठिकाणच्या बंधारे दुरुस्तीच्या नावावर करोडो रुपये गेले कुठे? या प्रश्नाचे उत्तरही तालुकावासीयांना यावर्षी मिळणार आहे. ते अधिकाऱ्यांनी व ठेकेदारांनी देण्याची गरजच भासणार नाही.पाणी उपसाबंदीची तलवार शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरणार आहे. चिकोत्रा प्रकल्प कार्यक्षेत्रात येणारा ऊस पाणीटंचाईमुळे लवकर उचल करण्यासंदर्भात साखर कारखान्यांना शासकीय पातळीवरून सूचना करण्यात आल्या आहेत, परंतु पाण्याअभावी यावर्षी ऊस क्षेत्रात घट होणार असल्याचे चित्रही पुढे येत आहे. सद्य:स्थितीला तातडीने पाण्याचा साठा करणे आवश्यक आहे; पण कोल्हापूर पद्धतीच्या अनेक बंधाऱ्यांना बरगेच नाहीत अशी परिस्थिती आहे.पाणी, वीज, कृषी आणि आरोग्य या प्रमुख विभागांवर या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी नियोजनात पुढाकार घेण्याची गरज आहे, परंतु जलसंधारणसह बहुतांशी विभाग बेफिकीरपणे वागत असल्याने व अशीच परिस्थिती राहिल्यास पाणीस्थिती गंभीर होणार हे निश्चित.दुष्काळ जाहीर नाही, निधीही नाही..महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी कोल्हापूर जिल्ह्याचा त्यात समावेश नाही. त्यामुळे कोणताही निधी जाहीर नाही. पाणीटंचाईचे यापूर्वी पाठविलेले प्रस्तावही मंजूर नाहीत. त्यामुळे केवळ नुकसानीचे पंचनामे करणे व उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करणे एवढेच काम होऊ शकते.