‘महासत्ता’ नव्हे ‘बलशाली’ होऊया !

प्रताप आसबे : लोकशाही मूल्यांवर राष्ट्राची पुनर्बांधणी करायला हवी

गडहिंग्लज : जागतिकीकरणामुळे देशातील सर्व प्रश्नांचे संदर्भ बदलले आहेत. जनतेतील वाढते नैराश्य आणि बेरोजगारीमुळे लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधातील शक्तींनी उचल खाल्ली आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय व समतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यासाठी लोकशाही आणि सामाजिक मूल्यांवरच राष्ट्राची पुनर्बांधणी करायला हवी. किंबहुना देशाला महासत्ता नव्हे, तर बलशाली बनविण्याची गरज आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी केले.गडहिंग्लज पालिकेच्या पू. साने गुरुजी वाचनालयातर्फे आयोजित लोकशिक्षण व्याख्यानमालेत ‘आजचे वर्तमान : कुठपासून..कुठंपर्यंत..!’ या विषयावर त्यांनी पाचवे पुष्प गुंफले. अध्यक्षस्थानी शिवणे गुरुजी होते. निवृत्ती कदम, धनाजी शेटके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.आसबे म्हणाले, १९९० मध्ये भारताने जागतिकीकरण स्वीकारले. त्यामुळे संपत्तीच्या विक्रेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणच अधिक झाले, भ्रष्टाचार बळावला. आंध्रातून सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्येचे सत्र विदर्भ-मराठवाड्यात आणि राज्यभर पोहोचले आहे. यामुळेच सामाजिक प्रश्नांची भीषणता वाढली आहे.विविधतेतही एकात्मता जोपासणाऱ्या भारताचा इतिहास गौरवशाली आहे. सत्याग्रह आणि अहिंसात्मक चळवळीतून मिळालेल्या भारतीय स्वातंत्र्याचे आजचे जगाला अप्रुप आहे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर समतेच्या तत्त्वावर आधारित राष्ट्राच्या बांधणीकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले, असेही आसबे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.यावेळी नगराध्यक्षा प्रा. स्वाती कोरी यांच्यासह आजी-माजी नगरसेवक व नागरिक उपस्थित होते. नगरसेवक राजेश बोरगावे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. बाळासाहेब गुरव यांनी सूत्रसंचालन केले. नगरसेवक नितीन देसाई यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)‘गडहिंग्लजकरां’चे अभिनंदन..!१९७४ मध्ये श्रीपतराव शिंदे यांनी बोलविल्यामुळे मी गडहिंग्लजला आलो होतो. यावेळी त्यांच्या कन्येने बोलविले आहे. चार दशके शिंदेंचा गडहिंग्लजवरील ठसा कायम आहे आणि त्याला सामाजिक न्यायाची बूज आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे. त्याबद्दल मी गडहिंग्लजकरांचे अभिनंदन करतो, अशा शब्दांत संपूर्ण राज्यात स्वत:ची वेगळी ओळख जपलेल्या गडहिंग्लजकरांचे आसबे यांनी कौतुक केले.‘अतिरेकी राष्ट्रवाद’ मारकचदोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील राज्यकर्त्यांकडून अतिरेकी राष्ट्रवादाची भूमिका घेतली जात आहे. संसदेचे महत्त्वदेखील कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या परंपरेवरही निर्बंध लादले जात आहेत. त्यामुळे हिटलरशाहीप्रमाणे हा अतिरेकी राष्ट्रवादही देशाच्या एकतेला व अखंडतेला मारकच आहे, असेही आसबे यांनी नमूद केले.साने गुुुरुजीलोकशिक्षण व्याख्यानमाला