संतोष मिठारी ।कोल्हापूर : डोनेशन (देणगी) घेणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयांवरील कारवाई असो किंवा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक करणे, आदींबाबत एखाद्या संघटनेने आंदोलन केल्यानंतरच यावर्षीही शिक्षण उपसंचालक कार्यालय जागे होणार आहे का? दरवर्षी जूनच्या दुसºया, तिसºया आठवड्यात एक-दोन आंदोलने, निदर्शने झाल्यानंतरच कार्यवाहीची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने वेळीच पावले उचलावीत, अशी मागणी पालकांतून होेत आहे.
जूनमध्ये महाविद्यालय, शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतर काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांनी केलेली शुल्कवाढ, डोनेशनची मागणी, प्रवेश अर्जासाठी आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क, गणवेश, पुस्तके, स्टेशनरी साहित्य, शाळा अथवा शिक्षण संस्थेने सुचविलेल्या दुकानांतूनच खरेदीची सक्ती, परिसरातील मुलांना तेथील शाळांमध्ये प्रवेश नाकारणे, आदी तक्रारी पालक, विद्यार्थ्यांकडून होतात. त्यावर काही संघटनांकडून आंदोलने झाल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक हे संघटना, पालक, शिक्षण विभागातील अधिकारी, संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांची संयुक्त बैठक घेतात. त्यामध्ये दोन-तीन तास चर्चा होते. तक्रार झाल्यास कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाते. त्यानंतर पुढे कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. गेल्या काही वर्षांपासूनचे हे कोल्हापुरातील चित्र आहे. ते बदलण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, सहायक शिक्षण संचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी एकत्रितपणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.तक्रार निवारण कक्षाची गरजअनेकदा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, तसेच तक्रार केल्यास ठोस कार्यवाही होत नाही, म्हणून पालकांकडून तक्रार केली जात नाही. अशा तक्रारी जाणून घेण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांनी कार्यालयात प्रवेश प्रक्रियेच्या कालावधीत तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासह परीक्षांच्या कालावधीत ज्या पद्धतीने भरारी पथके कार्यान्वित असतात, त्याप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये शिक्षणाधिकाºयांचे विशेष पथक तयार करून अचानकपणे शाळा, महाविद्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करण्याची आवश्यकता आहे. पालकांनीही प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी तक्रारी नोंदवून पुढे येणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.अपेक्षित कार्यवाहीडोनेशन घेणाºया संस्थांवर कारवाई व्हावी.विनाअनुदानितसाठीच्या शुल्क आकारणीबाबत संस्थांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.सर्व शुल्काची पावती देणे बंधनकारक करावे.शाळांची रोस्टर (बिंदू नियमावली) पूर्ण करावी.