कोल्हापूर : राज्य शासनाने महापूरामध्ये पूरगस्तांना जाहीर केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम अद्यापही दिलेली नाही. तातडीने जाहीर केल्यानुसार रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या आमदारांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे केली. यावेळी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील, आमदार पी.एन.पाटील, आमदार चंद्रकांत जाधव, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार राजू आवळे उपस्थित होते.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने पूरग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईचे अध्यादेश काढला. तीन महिने होत आले तरी नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. ९ हजार घरे पूर्णत: पडली असून ३१ हजार पेक्षा जास्त घरांची अंशत: नुकसान झाले आहे.
संबंधिताना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. तसेच ग्रामिण भागातील कुटूंबांना २४ हजार तर शहरी भागातील कुटूंबियांना ३६ हजार घरभाडे देण्यात येणार होते. मात्र, अद्यापही ही रक्कम मिळालेली नाही. हीच परिस्थिती व्यापारी वर्गाची आहे. याचबरोबर एकाच घरात दोन कुटूंब असणाय्रा एका कुटूंबालाच अनुदान मिळाले आहे.
तीन महिन्याचे शेतीसाठी लागणारी वीज बील माफ करण्यात येणार होते. याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. पाच हजार रूपये अनुदान मिळाले मात्र. दुसय्रा टप्प्यातील दहा हजार रूपये केव्हा मिळणार आहेत, असा सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी केला.आमदार पी.एन. पाटील यांनी महापूरामुळे शेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. तीन एकर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असल्यास शासन केवळ एका एकारची नुकसान भरपाई देत आहे. खराब झालेल्या रस्त्यांचे बांधकाम विभागाने इस्टीमेट केली असून तातडीने रस्ते करण्यात यावेत. अशी मागणी केली.
यावेळी आमदार राजू आवळे यांनी महापूरामुळे शेती, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला आहे. नागरीकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून प्रत्येकाला शासनाने जाहीर केलेल्या नुसार मदत पोहचली पाहिजे, असे सांगितले. यावेळी भैया माने, शशिकांत खोत आदी उपस्थित होते.
७८ हेक्टर शेतीच्या क्षेत्राचा सर्व्हे झाला आहे. पूरग्रस्तांसाठी ४३ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. प्रत्येकी पाच हजार रूपये वाटप झाले असून दुसय्रा टप्प्यातील दहा हजार रूपयांचे वाटप सुरू आहे. अपार्टमेंटमधील कुटूंबियांना नुकसान भरपाई दिली जात आहे. महिलांच्या नावे रक्कम जमा होत असून अनेकांची बँक खाती नसल्यामुळे रक्कम मिळू शकलेल्या नाहीत. नदी आणि नाल्या लगत सरंक्षक भिंती उभारण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्र निधी दिला जात असून यासाठी राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करू.जिल्हाधिकारीदौलत देसाई