कोल्हापूर , दि. १९ : विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना ऐन दिवाळीदिवशी रस्त्यावर बसण्याची वेळ आली. कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात या शिक्षकांनी दिवसभर धरणे आंदोलन केले.
कोल्हापूर विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या नेतृत्वाखाली विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. याअंतर्गत बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास आंदोलनकर्ते शिक्षक हे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात जमले. या ठिकाणी त्यांनी ठिय्या मारला.
कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करावे’, ‘विनाअनुदानित शाळा, विषयशिक्षक यांना मान्यता देऊन त्यांना वेतन सुरू करावे,’ अशा विविध मागण्यांबाबत त्यांनी घोषणा दिल्या. यानंतर त्यांना राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर यांनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनात एन. बी. चव्हाण, बी. बी. पाटील, ए. बी. उरुणकर, एस. आर. पाटील, आर. पी. टोपले, व्ही. एस. मेटकरी, आदी सहभागी झाले होते.
काही मागण्या अशा
- दि. २ मे २०१२ नंतरच्या पायाभूत रिक्त पदावर विद्यार्थिहितासाठी नियुक्त शिक्षकांच्या मान्यता, वेतन नियुक्ती दिनांकापासून मिळावे.
- सन २००८ ते २०११ मधील सामान्य वाढीव ९३६ पदांपैकी दुसºया टप्प्यात व तिसºया टप्प्यात मान्यता झालेल्या शिक्षकांच्या वेतनाची तरतूद मूळ तरतुदीमधून करण्यात यावी.
- सन २००३ ते ११ मधील वगळलेल्या मंजूर नसलेल्या विभागातील १८ पदांना व सन २०११-१२ पासून वाढीव पदांना तत्काळ मंजुरी मिळावी.
- पायाभूत अर्धवेळ पदाचे वेतन शिक्षक सेवेत असेपर्यंत अखंडितपणे सुरू राहावे.
टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करणार तीव्रमहासंघाच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी शिक्षकांनी आंदोलने केली आहेत. शिक्षणमंत्री, शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्याशी अनेक वेळा सकारात्मक चर्चा होऊन शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत काही निर्णय झालेले नसल्याचे महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, शासनस्तरावर घेतलेल्या निर्णयांबाबत कार्यवाही कूर्मगतीने सुरू आहे. त्यामुळे शिक्षकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या दिवाळीपूर्वी पायाभूत रिक्त पदांवरील भरती मान्यता आणि वेतनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
संबंधित आश्वासनांची आठवण करून देण्यासाठी आम्ही दिवाळीदिवशी रस्त्यावर उतरलो आहोत. शासनाच्या निषेधार्थ आम्ही काळी दिवाळी साजरी केली आहे. मागण्यांबाबत दि. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत सकारात्मक कार्यवाही व्हावी; अन्यथा नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्याने आंदोलन तीव्र केले जाईल.