कोल्हापूर : पैसे नाहीत म्हणून न्यायासाठी कोणीही वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे सरकारी खर्चाने वकिलाची नेमणूक केली जाते. याचा लाभ आतापर्यंत अनेकांना झाला आहे. यामुळे आर्थिक कुवत नसलेल्यांनाही न्याय मागणे सुलभ झाले आहे.समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना न्यायालयात न्याय मागता येत नाही. त्यांची बाजू मांडल्याशिवाय न्यायदानाची प्रक्रियाही पूर्ण होऊ शकत नाही. अशांना जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत वकील दिला जातो. यासाठी येथील न्यायालयातील प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.मोफत विधि सहाय्य कोणाला मिळू शकते?जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे अनुसूचित जाती, जमाती, अठरा वर्षांच्या आतील व्यक्ती, दिव्यांग, तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना मोफत वकील दिला जातो.यासाठी दिला जातो खर्चमोफत दिलेल्या वकिलांना विधि सेवा प्राधिकरणकडून अधिकाधिक साडेसात हजार रुपये एका खटल्यासाठी दिले जातात. यामध्ये अर्ज करताना बाराशे रुपये आणि प्रत्येक तारखेला ५०० ते ७५० रुपये असे मानधन संबंधित वकिलांना दिले जातात. असे वकील देण्यासाठी पॅनल तयार केले आहे. पॅनलमध्ये सामाजिक बांधिलकी असलेल्या चांगल्या वकिलांचा समावेश असतो.
वर्षभरात ३०० जणांना मोफत वकीलवर्षभरात सर्वसाधारणपणे ३०० जणांना मोफत वकील देण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस मोफत वकील मागणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. गरजेनुसार पात्र असलेल्यांना वकील दिले जात आहेत. तडजोड करण्यायोग्य खटले असल्यास दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांचे समुपदेशन करूनही खटले मिटवले जातात.
अनुसूचित जाती, जमातीसह तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांनी मागणी केली तर मोफत वकील दिला जातो. यासाठी प्राधिकरणाकडे मागणी अर्ज करावा लागतो. - राजीव माने, प्रभारी अधीक्षक, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण