दत्ता पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हाकवे : कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पेरणीसाठी अनुदानावर बी-बियाणे देण्याचे नियोजन केले आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची जाचक अट आहे. मुळात शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य होणारे नाही तसेच सध्या ग्रामीण भागात विजेचा लपंडाव सुरू असून, सर्वर डाऊनही होत आहे. त्याचबरोबर लाॅकडाऊनमुळे महा ई-सेवा केंद्र, नेट कॅफे बंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बी-बियाण्यांची ऑनलाईन मागणी करायचे कोठे? हा प्रश्न आहे.
त्यामुळे कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर मे महिन्यातच आणि सातबारानुसार बियाणे मिळावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. सध्या मान्सूनपूर्व पाऊस सुरू असून, मान्सूनही उंबरठ्यावर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे वेळेत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. ऑनलाईनची जाचक अट रद्द करून कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यामार्फत ऑफलाईन पद्धतीने मागणी अर्ज स्वीकारुन या योजनेचा लाभ द्यावा तसेच कर्नाटकच्या धर्तीवर पेरणीपूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर बियाणे शेतकऱ्यांना मिळण्याची व्यवस्था करावी. खतांची टंचाई दाखवून जे विक्रेते चढ्या भावाने खताची विक्री करतात, त्यांच्यावर भरारी पथकामार्फत कारवाई करण्यात यावी, अशीही अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना गावागावात बियाणे पोहोच झाले आहे तर शेजारीच असणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी ऑनलाईन मागणी अर्ज करण्याच्या धावपळीत आहे. आता बियाणे प्रत्यक्षात कधी मिळणार, याचीही कल्पना येथील शेतकऱ्यांना नाही.
कोट...
अर्ज करण्यासाठी धावपळ, त्याची फी ही सर्व यातायात करून शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो सोयाबीनमागे सुमारे १० ते १५ रुपयेच अनुदान तेही त्याने पदरमोड करून बियाणे खरेदी केल्यानंतर त्याच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाणे मिळावे, यासाठी कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्यासह कृषी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लिंकिग तसेच चढ्या भावाने खताची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाईची गरज आहे.
- संभाजी भोकरे
उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना