शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लागणार?, दुकानदार, विक्रेत्यांकडील स्कॅनर झाले गायब 

By संदीप आडनाईक | Updated: April 4, 2023 16:54 IST

आर्थिक उलाढालीवरही परिणाम होणार

कोल्हापूर : बाजारात जाणारा प्रत्येक व्यक्ती आपले पाकिट घरात ठेवून केवळ मोबाईलवर जात आहे, इतका डिजिटल व्यवहार अंगवळणी पडला आहे, मात्र यापुढे खिशात पाकिट पुन्हा ठेवावे लागणार आहे. कारण हे व्यवहार आता मोफत मिळणार नाहीत. या व्यवहारांवर निश्चित रक्कम आकारण्यात येण्याची चिन्ह दिसत आहेत.एप्रिलपासून दोन हजार रुपयांच्यावरच्या व्यवहारांवर २२ रुपये आकारण्याची चर्चा आहे. याची धास्ती सामान्य विक्रेत्यांनी घेतली आहे. स्थानिक बाजारात यासंदर्भात चौकशी केली असता बहुतेकांनी ऑनलाईन पेमेंटचे स्कॅनर बाजूला काढून ठेवल्याचे आढळून आले. दुकानदारांकडे हे स्कॅनर दिसून आले असले तरी फेरीवाले, भाजी विक्रेते, फळविक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांची मात्र रोखीच्या व्यवहारावर भिस्त आहे. आम्ही फक्त रोखीने व्यवहार करतो असे फलक यापुढे लागणार आहेत.यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा आणि त्यातून सरकारी तिजोरीत भर घालण्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. याचा सामान्य व्यक्तींच्या व्यवहारांवर थेेट परिणाम होणार आहे. ‘यूपीआय’ म्हणजे पैसे हस्तांतरित करण्याच्या सहजसुलभ तांत्रिक पध्दतीमुळे डिजिटल पेमेंटकडे लोक मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. मात्र बॅंकांद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ‘रिझर्व्ह बॅंके’कडे आहे. ‘गुगल पे’, ‘फोन पे,’ ‘पेटीएम’, भारत पे’ यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारासाठी येणारा खर्च सध्यातरी हे प्लॅटफॉर्म स्वत: सहन करत आहेत. मात्र आता त्याचा बोजा ग्राहकांवरही पडणार आहे.

अद्यापतरी कोणत्याही यूपीआय कंपन्यांनी शुल्क लावण्यासंदर्भात घोषणा केलेली नाही. मात्र येत्या एक ते दोन वर्षात तसे घडू शकते. ‘डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टिम’ या नावचा रिझर्व्ह बॅंकेचा हा प्रस्ताव ‘यूपीआय’ व्यवहारांसाठीचा मुलभूत खर्च व या व्यवहारांची संख्या यातील तफावत पाहता तो खर्च वसूल करण्याचा आग्रह डिजिटल प्लॅटफार्मकर्त्यांचा आहे. सध्या ‘पेटीएम’ने असे शुल्क लागू करण्याचे ठरविले होते, मात्र अनेक तज्ज्ञांनी सध्या ही परिस्थिती अनुकूल नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडल्याने सध्या तो लागू होणार नाही. - डॉ. विजय ककडे, राष्ट्रीय साधनव्यक्ती, सेबी. 

अशाप्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास सामान्य माणसांना अडचणीचे ठरणार आहे. या व्यवहारांचा ओघ कमी होउ शकतो. याचा आर्थिक उलाढालीवरही मोठा परिणाम होईल. - उदय तलवार, फळविक्रेता, लक्ष्मीपुरी.

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरdigitalडिजिटल