भीमगोंडा देसाई कोल्हापूर : मराठा समाजातील कुणबी असलेल्यांना जातीचा दाखला काढताना लालफितीचे कवच भेदावे लागत आहे. केवळ शासकीय शुल्कावरच दाखला काढताना महसूलमधील यंत्रणेकडून अडवणूक होते. दाखल्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा कागद समजला जाणारा सन १९६७ पूर्वीचा पुरावा शोधताना त्याची प्रचंड दमछाक होते. परिणामी सर्वसामान्य, गरीब कुणबींना लालफितीचे कवच भेदणे शक्य होत नसल्याने ते दाखला काढण्याचा नादच सोडून देत आहेत.कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्याआधी जन्म झालेल्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाइक (वडील / चुलते / आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा आदी) यापैकी कुठल्याही एका नातेवाइकाचा कुणबी जात सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणे बंधनकारक आहे. अर्जदार किंवा नातेवाइकाचा प्राथमिक शाळा प्रवेश किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात कुणबी नोंद असणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्म मृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नंबर १४ मध्ये ठेवली जात होती. ही आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे प्रचंड किचकट आणि वेळकाढूपणाचे आहे. यासाठी तलाठी, सर्कल, तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायतींमध्ये हेलपाटे मारून संबंधिताच्या चप्पल तुटतात.महसुली पुराव्यासाठी कुळातील जुन्या महसुली कागदपत्रांपैकी वारस नोंदी (सह ड नोंदी), जमीन वाटप नोंदी, सातबारा उतारे, आठ अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा, सातबारा अंमलात येण्याआधी असणारे क. ड. ई. पत्र, खासरा आणि हक्क पत्रक किंवा इतर कुठल्याही महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख असावा. नातेवाइक शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत असल्यास सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावर संबंधित कार्यालयाने त्या नातेवाइकांची कुणबी जात नोंद केलेली असल्यास त्याचा साक्षांकित केलेला उतारा पुराव्यासाठी चालतो. रक्त संबंधातील नातेवाइकाने अगोदरच कुणबी जात प्रमाणपत्र काढले असेल तर त्याचे कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि समाजकल्याण खात्याच्या छाननी समितीने वैध ठरवलेले त्याचे कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र हेसुद्धा जातीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य मानला जातो. (पूर्वाध)
गृह चौकशी अहवाल चालतो, पण तो टाळला जातोजातीचा उल्लेख असणारा सक्षम पुरावा उपलब्ध न झाल्याने अर्जदाराचा अर्ज फेटाळला जातो. म्हणून एखाद्या अर्जदाराचा जातीविषयी पुरावा उपलब्ध होत नसेल तर सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत संबंधित अर्जदाराच्या कुटुंबाची सखोल गृहचौकशी करून त्याच्या जातीच्या दाव्याची खातरजमा करावी, असा शासन निर्णय २००४ मध्ये करण्यात आला आहे.यानुसार तहसीलदार, सर्कलतर्फे अर्जदाराचे कुटुंब, शाळा, कागदोपत्री, जमीनविषयक बाबी, जातीविषयक चालीरिती, प्रथा, परंपरा, कुलदैवत, इत्यादींची गृहचौकशी करून त्याच्या कायमस्वरुपी वास्तव्य, जातीबाबत खातरजमा केली जाते. मात्र, या शासन आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही.
सेतू केंद्रातून अर्ज करणे गरजेचेसेतू, नागरी सुविधा केंद्रात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागतो. त्यावर दहा रुपये किमतीचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागतो. केंद्रातील अर्ज तहसील, प्रांताधिकाऱ्यांकडे पडताळणीसाठी जातो. पात्र असेल तर प्रांताधिकारी जातीचा दाखला देतात. त्याची पडताळणी समाजकल्याण विभागाकडील समितीकडून होते.