समीर देशपांडेकोल्हापूर : वीजबिल कमी यावे म्हणून गावची जलजीवन योजना सौरऊर्जेवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशी निविदाही काढण्यात आली. परंतु सौरऊर्जा नेट मिटरिंगवेळी ग्रामपंचायतीच्या वीजबिल थकबाकीमुळे महावितरणकडून ‘नाहरकत दाखला’ मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यभरातील अनेक पाणी योजना अंतिम टप्प्यात असताना हा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलजीवन योजनांच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली. निधीची कमतरता नसणारा हा कार्यक्रम राबवताना योजना राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतीच कमी पडताहेत असे दिसून येत आहे. तरीही अनेक ग्रामपंचायतींनी योजना पूर्ण केली. योजना झाल्यानंतर वीजबिलाचा खर्च कमी यावा म्हणून अनेक गावांनी सौरऊर्जेवर योजना चालवण्यासाठी तशा निविदा काढल्या. नेट मिटरिंग करून किमान या योजनेचा निम्मा खर्च तरी सौरऊर्जेच्या माध्यमातून कमी होईल यासाठी प्रशासनानेही या बाबीला पाठबळ दिले. परंतु हाच मुद्दा आता अनेक ठिकाणी अडचणीचा झाला आहे. कारण ग्रामपंचायतीच्या वीज थकबाकीमुळे नेट मिटरिंगसाठी महावितरणकडून नाहरकत दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
अनेक योजना अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. याच्या वीजपुरवठ्यासाठी जेव्हा महावितरणकडे अर्ज केला जातो तेव्हा त्या कनेशक्नवर असलेली थकबाकी पूर्ण भरल्याशिवाय सौरऊर्जेसाठी आवश्यक असलेला नाहरकत दाखला दिला जात नाही. त्यामुळे ही थकबाकी कशी भरायची असा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमोर उभा ठाकला आहे.
वेळखाऊ पर्यायनिविदेमध्ये सौरऊर्जेच्या पर्यायाचा उल्लेख असल्याने आता जरी हायब्रीड म्हणजे नियमित वीज आणि सौरऊर्जा असे दोन्ही वापरायचे ठरल्यास ग्रामपंचायतीकडून तशी मागणी नोंदवून पुन्हा त्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन मग त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
ग्रा.पं. नी थकबाकी भरण्याची गरजअनेक ग्रामपंचायती विविध कारणामुळे वीज थकबाकी ठेवत आल्या आहेत. अनेकदा गरज नसताना मोठ्या योजना मंजूर करून आणायच्या आणि नंतर बिल परवडत नाही अशी तक्रार करायची पद्धत पडली असून ही थकबाकी भरणे हाच यावरचा उपाय असल्याचे सांगण्यात येते.