‘सैराट’ चित्रपट, समाजाची मानसिकता आणि कोपर्डीसारखी प्रकरणे यांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण समाजाच्या वास्तवापेक्षा चित्रपट आपण सर्वजण अधिक गांभीर्याने घेत आहोत. त्यामुळेच प्रश्न असा पडतो की, आपण, सारा समाजच ‘सैराट’ झाला आहे का ?...
भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी ‘सैराट’ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करून खळबळ उडवून दिली आहे. त्यावर या चित्रपटाचे दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी उत्तम प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणतात, ‘‘हा सिनेमा जनतेचा झाला आहे. त्यांनीच ठरवावे, तो पाहायचा की नाही. आजवर कोट्यवधी लोकांनी तो पाहिला आहे.’’ यावरच एका वृत्तवाहिनीने चर्चा घेतली होती. त्यावर बोलताना अनेक मुद्द्यांचा सविस्तर ऊहापोह होणे अपेक्षित होते; पण वेळेअभावी ते शक्य झाले नाही. त्यामुळेच आज आपण ‘सैराट’ चित्रपट, समाजाची मानसिकता आणि कोपर्डीसारखी प्रकरणे यांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे वाटू लागले आहे. कारण समाजाच्या वास्तवापेक्षा चित्रपट आपण सर्वजण अधिक गांभीर्याने घेत आहोत. त्यामुळेच वाटते की, आपण, सारा समाजच ‘सैराट’ झाला आहे का ?वास्तविक ‘सैराट’ चित्रपट प्रदर्शित होऊन बारा आठवडे उलटून गेले आहेत. म्हणजे तीन महिने झाले आहेत. हा चित्रपट अधाशासारखा सर्व वर्गांतून, सर्व वयोगटांतील लोकांनी पाहिला. गाणी, संवाद आणि ‘परश्या-आर्ची’ची जोडी गल्ली-बोळांत प्रसिद्ध झाली. चित्रपट प्रदर्शित झाल्याच्या चौथ्या दिवशी या चित्रपटाची नायिका रिंंकू राजगुरू हिचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय पारितोषिक देऊन गौरवही झाला. संपूर्ण मराठी जगताला ‘सैराट’ने ‘झिंगाट’ करून टाकले होते. अलीकडच्या काळात एखाद्या मराठी चित्रपटाने असा धुमाकूळ घातला म्हणता येईल, असे घडले नव्हते. अनेक जुन्या टॉकीजमध्ये गेली वीस-तीस वर्षे सिनेमाची तिकिटे काळ्या बाजारात विकली गेली नव्हती, असा हा सर्व तुफानी मामला होता.हे सर्व ‘सैराट’च्या वादळाने झाले. आता नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून खून करण्यात आला. त्याचा प्रचंड उद्रेक महाराष्ट्रभर होतो आहे. त्यानंतरही किंबहुना त्याच घटनेसमान दररोज एकतरी घटना महाराष्ट्रभर घडते आहे. नव्या मुंबईजवळ नेरुळ येथे अल्पवयीन मुला-मुलीचे प्रेम होते. घरच्या लोकांनी ‘सैराट’ पद्धतीने मुलाला दम दिला. त्याच्या आई-वडिलांनी माफी मागितली. आपला मुलगा तुमच्या मुलीकडे पाहणारसुद्धा नाही, असे स्पष्ट केले; पण ‘आमच्या घरी येऊन माफी मागा,’ असे सांगण्यात आले. ते आई-वडील मुलासह माफी मागायला गेलेसुद्धा; पण प्रचंड मारहाणीत मुलाचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी नागपुरात एका राष्ट्रीय कराटेपटू असलेल्या मुलीला रस्त्यात गाठून तिच्यावर तिघांनी बलात्कार केला. आणखी कोठेतरी आपली प्रेयसी दुसऱ्या मुलाबरोबर फिरते याचा राग येऊन मारहाण करण्यात आली. त्यात ती मुलगी मृत्यू पावली.समाजातील प्रत्येक संवेदनशील माणसाचे मन सुन्न व्हावे, असे हे सामाजिक वास्तव आहे. हे ‘सैराट’ चित्रपटामुळे निर्माण झाले आहे? हे आजच उद्भवले आहे? दररोज घडते आहे? की, आजच या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळते आहे? आमदार मनीषा चौधरी यांची मागणी मान्य केली समजा, तर असे किती चित्रपट बंद करावे लागतील? चित्रपटांमुळे असे घडते म्हणायचे का? किंबहुना चित्रपटामध्ये जे-जे येते ते त्या-त्या वेळच्या सामाजिक स्थितीचे चित्रण असत नाही का? कोपर्डीची घटना किंवा दररोज घडणाऱ्या घटना पाहता, समाजाचे वास्तव हे ‘सैराट’ झाल्याप्रमाणे नाही का?ही परिस्थिती का उद्भवते आहे? दोन मुला-मुलींची प्रेमप्रकरणे असू द्यात किंवा राजकारण, समाजकारण, शैक्षणिक काम, सांस्कृतिक बदल, प्रसारमाध्यमांतील प्रचंड बदल, सामाजिक जाणिवांचे बोथटीकरण, आदी सर्व विषय पाहिले की, प्रत्येक क्षेत्राचे सैराटीकरण झाले आहे, असे वाटत नाही का? दररोज एखादा सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेताना सापडतो आहे, तरी लाच घेणे बंद झाले नाही. शेतकरी दररोज आत्महत्या करतो आहे; पण शेतीच्या धोरणात बदल होत नाही. रस्ते अपघातांत महाराष्ट्रात वर्षाला बारा हजार लोक ठार होतात; पण त्याची गांभीर्याने दखल नाही. एकाच शाळेत किंवा महाविद्यालयात अनुदानित प्राध्यापक सव्वा लाख रुपये पगार घेतो आणि दहा-दहा वर्षे विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक दोन-चार हजारांवर तोच अभ्यासक्रम शिकवितो आहे. दोघांची शैक्षणिक पात्रता सारखीच आहे. शिपायापासून शिक्षकापर्यंत नोकरभरतीला दहा ते पंचवीस लाख रुपये मागितले जात आहेत, ते शिक्षक कोणते सामाजिक मूल्य किंवा संस्कार स्वीकारून विद्यार्थी घडविणार आहेत? या सर्व बाबी गुप्त नाहीत. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, लोकप्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, आदी सर्वांना ज्ञात आहेत. महाराष्ट्राने विनाअनुदानित शिक्षणाचे खूळ स्वीकारून त्या क्षेत्राचे वाटोळे केले.शेतीविषयी काय लिहावे? गेली अनेक वर्षे तिचे वाटोळे होत आले आहे. त्याला शहरी माणूसही आणि प्रसारमाध्यमेही कारणीभूत आहेत. अनेक वर्षे कांदा दहा रुपयांनीच हवा. तो वीस-तीस रुपये झाला की, महागाईची आवई उठते. साखर पस्तीस रुपयांच्या पुढे गेली की, ती कडू वाटू लागते. पेट्रोल आणि डिझेल दहा-वीस वरून सत्तर ते ऐंशी रुपये झाले तरी दुचाकी-चारचाकी गाड्या खरेदीसाठीची गर्दी काही कमी होत नाही. आजकाल कोणी गाडीशिवाय फिरायला तयार नाही. दोन-चार दिवस सुटीचे मिळाले की, पर्यटन किंवा देवदर्शनाच्या नावाखाली चैन्या करायला ‘सैराट’ सुटतात.समाजाचे असे कोणते क्षेत्र आहे की, जेथे सामाजिक मूल्यांची जोपासना करण्यासाठीची धडपड होते आहे. ‘सैराट’ किंवा इतर चित्रपटापेक्षा प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आला आहे, इंटरनेट आले आहे, अॅप आले आहे. घराघरांत चोवीस तास चालू ठेवणारे टीव्ही सेट आले आहेत. मात्र, तंत्रज्ञानाची प्रचंड क्रांती स्वीकारणारे मन तयार करण्यासाठी कोणी प्रयत्न केलेत का? गाड्यांच्या गर्दीने रस्ते भरून जात आहेत; पण वाहतुकीची शिस्त पाळणारी संस्कारित माणसे त्या गाडीत आहेत का? सर्वजण ‘सुसाट’ सुटले आहेत.आणखी एक मुद्दा आहे. शिक्षण म्हणजे पैसा मिळवून देणारे एक साधन तयार करायचे आहे. त्यासाठी गुणवत्ता हवी आहे. ती कशी मिळणार आहे? नाव, शाळा, महाविद्यालयात घालावयाचे आणि शिक्षण घेण्यासाठी हजारो रुपये भरून क्लासेस लावायचे. महाविद्यालयाची फी हजार-दोन हजार रुपये, क्लासेसची फी साठ ते सत्तर हजार रुपये भरायची. हा सर्व ‘सैराट’पणा काय दर्शवितो आहे. समाजाचे सार्वजनिक जगणेच सैराट होते आहे का? वयात येणाऱ्या मुलांना आपला समाज, जातिव्यवस्था, आर्थिक विषमता, माणूस म्हणून लोकशाहीतील कर्तव्ये, हक्क, जबाबदारी, आदी काही आपण शिकविणार आहोत का? लैंगिकता म्हणजे काय, याची चर्चा कधीतरी करणार आहोत की नाही? शहरीकरण, नागरीकरण, लोकशाही मूल्ये, ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंतचे लोकप्रतिनिधींचे वर्तन, आदी सर्व काही ‘सैराट’ होते आहे. संपूर्ण नव्या बदलामध्ये लोक बाहेर फेकले जात आहेत.सार्वजनिक जीवन संस्कारित करणाऱ्या शाळा बंद पडून हाय-फाय शिक्षणसंकुलांतील शिक्षणाचे संस्कार काय असणार आहेत? सर्वच विषय हाताबाहेर जात आहेत. त्यामुळे सर्वजण ‘सैराट’ झाले आहेत. हा सर्व असंतोष जोराने उफाळून बाहेर येतो आहे. त्यातून असंतोष व्यक्त होतो आहे. त्याला व्यासपीठ नाही. नरेंद्र दाभोलकर किंवा गोविंद पानसरे यांच्यासारखे सामाजिक बदलाची मागणी करणारे दिवसाढवळ्या मारले जात आहेत. सामाजिक चळवळी संपत आहेत. रयत शिक्षण संस्थेसारख्या आदर्श शिक्षण देणाऱ्या संस्था बाजूला पडून बाजारीकरण वाढते आहे. त्यांत न टिकणारा युवक जातीच्या आधारे पुढे येतो आहे. एखादा रस्त्यावरील अपघात असो किंवा मुला-मुलींचे प्रेमप्रकरण; प्रथम जात शोधली जाते आहे. त्यानुसार त्या-त्या जातीतून निषेध व्यक्त होतो आहे, हे सर्व उबग आणणारे आहे.बलात्कारित मुलीला न्याय देण्यासाठी दबाव आला तरच न्याय भेटणार अन्यथा तपासापासून ते न्यायालयात पोहोचेपर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्ट झाल्याने काहीही निष्पन्न होत नाही. त्यामुळे न्यायालयात तरी न्याय मिळेल का? यावरही लोक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. लोकांना असंतोष व्यक्त करण्यासाठीही सामाजिक, राजकीय व्यासपीठे शिल्लक राहिली नाहीत. महिलांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पुढे येणाऱ्या महिलांची टिंगलटवाळी करण्याची फॅशन आली आहे. पर्यावरणवाद्यांना ‘विकासाचे मारेकरी’ म्हणून हिणवले जात आहे. धरणाआधी पुनर्वसनाची मागणी करणाऱ्यांना ‘विकासाच्या आड पडणारे’ म्हणून बाजूला काढले जात आहे. याचाच अर्थ एका बाजूने ‘सैराट’ होऊन समाजाला लुबाडण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीत घेण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला अन्याय व्यक्त करण्याची, असंतोष मांडण्याची वाट जातीय उतरंडीवरून जाते आहे. हा एक नवा जातीय तणाव समाजात निर्माण होतो आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ यासाठी वातावरण निर्माण करणारे समाजसुधारक कोठे आहेत?वसंत भोसले