विश्वास पाटीलकोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची कार्यवाही महापालिकेने करावी, अशी अजब सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात शुक्रवारी झालेल्या नियोजन समितीच्या विभागीय बैठकीत केली आहे. त्यांची ही सूचना कोल्हापूरकरांना विनोदीच वाटत आहे. आपल्यावरील जबाबदारी ते महापालिकेवर ढकलत आहेत. आतापर्यंत कोल्हापूरची हद्दवाढ व्हायला हवी होती. या शहराचा विकास झाला असता, असे ते बैठकीत वारंवार म्हणत होते व महापालिका प्रशासकांना उद्देशून हद्दवाढ का करत नाही, अशी विचारणा करत होते. हा निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्यकर्ते म्हणून तुमचीच आहे, हे मात्र सोयीस्कर विसरल्याचे दिसले.कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा गेली तब्बल ३३ वर्षे लोंबकळत पडलेला प्रश्न सुटण्यासाठी कधी नव्हे ती अनुकूल स्थिती निर्माण झाली असल्याची भावना राज्यात नवे सरकार सत्तेत आल्यावर शहरवासियांची झाली होती. हद्दवाढीशी संबंधित निर्णय घेऊ शकतील असे कोल्हापूर उत्तर, दक्षिण, करवीर आणि हातकणंगले या चारही मतदारसंघांत महायुतीचे आमदार निवडून आले आहेत. राज्यातही महायुतीचेच सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेत आले आहे. त्यामुळे आता कोणतीच राजकीय, प्रशासकीय अडचण येणार नाही, असे लोकांना वाटत होते, परंतु त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती कोण दाखवायला तयार नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.आमदार राजेश क्षीरसागर हे पहिल्यापासूनच हद्दवाढ व्हायला हवी या मताचे आहेत. पहिल्या टप्प्यात करवीर मतदारसंघातील फारशी गावे हद्दवाढीत येणार नसतानाही आमदार चंद्रदीप नरके यांचा थेट विरोध आहे. आमदार अमल महाडिक यांची चर्चेतून प्रश्न सुटावा व हद्दवाढ व्हावी, अशी भूमिका आहे, परंतु या दोन्ही परस्पर विरोधी बाबी आहेत. कारण, असे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत, परंतु त्यातून निष्पण्ण काहीच झालेले नाही.ज्येष्ठ आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पालकमंत्री होताच निवडक गावे घेऊन हद्दवाढ करणार असल्याची घोषणा केली होती, परंतु त्यांनीही पुढे फारसा उत्साह त्यासाठी दाखवला नाही. नवे पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर हे याबाबत काही ठोस भूमिका घेऊ शकतात, परंतु ते अजून सगळ्या गोष्टींचा अंदाज घेताना दिसत आहेत.
दुसऱ्याकडे बोट..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हात जोडतो; परंतु कोल्हापूरची हद्दवाढ करण्याचे आवाहन दोन वर्षांपूर्वी केले, मात्र पुढे काही झाले नाही.आताही त्यांनी तशीच भूमिका घेतली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांची हद्दवाढ त्यांच्या पुढाकारानेच झाली आणि इथे मात्र ते महापालिका अजून गप्प का आहे, असे विचारत आहेत. राज्यकर्ते म्हणून त्यांनीच हद्दवाढ करायची असताना, ते दुसऱ्याकडे बोट दाखवून कालहरण करत आहेत.
खमकापणा दाखवाच..हद्दवाढीचा प्रस्ताव तातडीने पाठवा, अशी सूचना नगरविकासमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी २०२१ मध्ये केली होती. परंतु, तेच पुन्हा अडीच वर्षे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी या प्रश्नाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. आताही ते याबद्दल फारसे काही बोलायला तयार नाहीत. त्यांनी पालकमंत्र्यांना ताकद दिली, तरच हा निर्णय होऊ शकतो.