लोकशाहीला धर्मांधता, भांडवलशाहीचे आव्हान

पी. साईनाथ यांचे प्रतिपादन : अंधतेविरोधात सर्वांनी लढण्याची गरज; ‘विवेकवाद’ विषयावर व्याख्यान अवि पानसरे व्याख्यानमाला

कोल्हापूर : लोकशाही ही आपल्या देशाचा कणा आहे. ती जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आपण सन्मानाने जगू शकतो. मात्र, सध्या लोकशाहीला धर्मांधता आणि नवभांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने आव्हान निर्माण केले आहे. लोकशाहीला वाचविण्यासाठी धर्मांधतेसह मार्केटवर आधारित अंधतेविरोधात सर्वांनी लढले पाहिजे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी शुक्रवारी येथे केले.येथील श्रमिक प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित अवि पानसरे व्याख्यानमालेतील चौथे पुष्प ज्येष्ठ विचारवंत पी. साईनाथ यांनी गुंफले. ‘विवेकवाद’ असा त्यांचा विषय होता. राजर्षी शाहू स्मारक भवनामधील व्याख्यानाच्या अध्यक्षस्थानी उदय नारकर होते. व्याख्यान ऐकण्यास सभागृह खचाखच भरले होते. सुमारे सव्वा तासाच्या भाषणात पुरावे आणि आकडेवारीसह आपले म्हणणे साईनाथ यांनी ठामपणे मांडले.पी. साईनाथ म्हणाले, असहिष्णुतेच्या कारणावरून देशातील अनेक लेखक, साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केले. पण पद्मश्री, पद्मविभूषण मिळालेल्यांनी पुरस्कार परत केले नाहीत. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने काही माध्यमे, सोशल मीडिया विकत घेतली आहेत. शोधपत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांवर भांडवलशाही व्यवस्था चालविणाऱ्यांनी खटले दाखल करून त्यांची गळचेपी केली आहे. तेथून सामाजिक क्षेत्रातील असमानतेची सुरुवात झाली आहे. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्मांत असमानता आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला सामाजिकतेचे भान नाही. ते जगभरात अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर तेथील शेअर बाजारातील नोंदविलेल्या सेन्सेक्सच्या उच्चांकी नोंदींवरून स्पष्ट झाले. भांडवलदारांचे नियोजन व तत्त्वज्ञान लोकशाहीला मारक आहे. ज्येष्ठ विचारवंत पानसरे, दाभोलकर व कलबुर्गी यांचा लढा भांडवलशाहीविरोधात होता. त्यांचा लढा आपण पुढे नेला नाही तर, देश व्यापारी व दलालांच्या हाती गेल्याशिवाय राहणार नाही, याचे भान आपण सर्वांनी ठेवावे.नारकर म्हणाले, पानसरे नेहमी म्हणत की, आपण इतिहासातून शिकले पाहिजे; पण सध्या देशात इतिहासाची जागा पुराण आणि तत्त्वज्ञानाची जागा देव, धर्म घेत आहेत. देश टिकण्यासाठी इतिहास व तत्त्वज्ञानाच्या एकत्रितपणातून आपण लढा दिला पाहिजे. नामदेव कळंत्रे यांनी स्वागत केले. मुकुंद जोशी यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)कोल्हापूरला येणे आवडते...कोल्हापूर हे सामाजिक चळवळीचे केंद्र असून, त्याला कुस्तीचीही वेगळी परंपरा असल्याने या ठिकाणी येणे मला आवडते. येथे येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे ‘कोल्हापुरी मटण’ माझ्या आवडीचे आहे.त्यावर दिल्लीतील ‘बीफ’वरील बंदीप्रमाणे अजून बंदी घातलेली नाही, हे बरे आहे, असे सांगत ‘बीफ’वरील सरकारच्या बंदीवर पी. साईनाथ यांनी टीका केली.शिवाय या बंदीचा शेतकरी व अन्य घटकांवर झालेला परिणाम सांगितला.पी. साईनाथ म्हणाले...पत्रकार हे सरकारचे ‘आॅडिटर’ असतात. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडून सन्मान, पुरस्कार स्वीकारू नयेत. एखाद्या कंपनीच्या आॅडिटरनेच कंपनीकडून पुरस्कार घेतल्यावर आॅडिट नीट होईल का?दलित मुलांची कुत्र्याशी तुलना करणारे काही लोक सरकारमध्ये आहेत.राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार घाण रस्त्यावर नाही, तर अनेकांच्या मनात आहे.नैसर्गिक जलस्रोत बुजवून त्या जमिनी बिल्डरांच्या हातात दिल्यास तमिळनाडू आणि मुंबईप्रमाणे अन्य शहरेदेखील पाण्याखाली जाणारच.पानसरे, दाभोलकर, कलबुर्गी गांधीजींच्या बरोबरीचे नि:शस्त्र असलेल्या महात्मा गांधीजींची हत्या त्यांचे विचार न मानणाऱ्यांनी केली. त्याचप्रमाणे गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर आणि डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या करण्यात आली. या तिघांच्या हत्येवेळी मला गांधीजींच्या हत्येची आठवण झाल्याचे साईनाथ यांनी सांगितले.धोरणे देशाला धोकादायकभांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला सरकार बळ देत आहे. त्यामुळे सामाजिक, धार्मिक अशा प्रत्येक क्षेत्रातील असमानता वाढत असल्याचे पी. साईनाथ यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातील पिण्याच्या पाणीवापराचे उदाहरण दिले. एकूण पाणीवापरापैकी मुंबई, पुणे या शहरांना ४० टक्के पाणी लागते आणि ज्या ग्रामीण भागात नदी, तलाव असे पाण्याचे स्रोत आहेत, त्यांना कमी पाणी मिळत आहे. दुसरे उदाहरण त्यांनी सोशल इकॉनॉमी कास्ट व अन्य संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणात २४ वर्षांनंतर देशातील स्थिती वर्तविली आहे. सद्य:स्थितीत देशात ९० टक्के कुटुंबांचे वेतन दहा हजार रुपये, तर शेतकऱ्यांचे दरमहा वेतन अजूनही ६४२० रुपये इतके आहे. ग्रामीण भागात तीन टक्के पदवीधर आहेत. ३५ लाख कुटुंबांकडे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध नाही. पुरेसे पाणी असूनही काही ठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत देण्याऐवजी शेतकरी नसणाऱ्या मुंबई, पुणे, नाशिक, आदी शहरांतील उद्योगपती शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कृषिकर्ज दिले आहे. भांडवशाहीला बळ देणारी धोरणे देशाला धोकादायक आहेत.