कोल्हापूर : ‘सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे’, ‘तुकडीतील विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करा’, अशा घोषणा देत कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने तहसीलदार गुरू बिराजदार यांनी निवेदन स्वीकारले.गेल्यावर्षी १२वीच्या परीक्षा बहिष्कार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांनी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाशी चर्चा करून निर्णय घेतले; परंतु घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने महासंघाने पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात धरणे आंदोलन केले. प्रलंबित मागण्या आणि सरकारच्या निषेधार्थ घोषणा देत त्यांनी परिसर दणाणून सोडला.
यावेळी झालेल्या सभेत संघाचे सचिव प्रा. अविनाश तळेकर, जिल्हा समन्वयक एस. बी. उमाटे यांनी मार्गदर्शन केले. या आंदोलनात अध्यक्ष ए. डी. चौगले, शिवाजीराव होडगे, अशोक पाटील, ए. पी. कदम, आर. पी. टोपले, एस. आर. पाटील, आदी सहभागी झाले.
प्रलंबित मागण्या
- कायम विनाअनुदानित शाळांची यादी अनुदानासह जाहीर करा.
- सन २०११ पासून नवीन प्रस्तावीत वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी.
- नोव्हेंबर २००५ पूर्वी आणि नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
- शिक्षकांची मान्यता होताच वेतन सुरू करावे.
- आय. टी. विषयास अनुदान द्यावे.
मे २०१२ नंतरच्या १४१ पदांना ‘एनओसी’मे २०१२ नंतरच्या पायाभूत पदावरील नियुक्त शिक्षकांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी संघातर्फे सातत्याने केली जात आहे. त्याला प्रतिसाद देत शासनाने कोल्हापूरमधील अशा १४१ पदांबाबत शासनाने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली आहे; त्यामुळे या शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मान्यतेची शिबिरे लवकरच होतील, अशी माहिती प्रा. उमाटे आणि तळेकर यांनी यावेळी दिली.