संदीप आडनाईक
कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अधिनियम २००५ नुसार कलम ९ आणि कलम ११ नुसार महाराष्ट्रातील ओबीसी यादीचे पुनरीक्षण करण्यासंदर्भातील सकल मराठा समाजाने केलेल्या मागणीवर जुलैअखेर सम्यकपणे निर्णय देउ असे आश्वासन राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी रविवारी दिले.
कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या शुक्रे यांची शासकीय विश्रामगृहावर रविवारी सकल मराठा समाजातर्फे ॲड. बाबा इंदूलकर, महादेव पाटील, संदीप देसाई, सुशील भांदिगरे, अनिल घाटगे, दिलिप देसाई, अनिल कदम आदींनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी इंदिरा सहानी खटल्याचा निकाल, जयश्री लक्ष्मण पाटील यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यातील परिच्छेद २७० तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील परिच्छेद १७६ नुसार ओबीसी यादीचे पुनरीक्षण करावे, प्रगत झालेल्या समूहाला वगळावे तथा अप्रगत समूहाचा समावेश करावा या मागणीचे निवेदन शुक्रे यांच्याकडे दिले आणि यावर तातडीने निर्णय देण्याची मागणी केली.
राज्यात २००५ मध्ये गठित केलेल्या महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाने या अधिनियमातील प्रकरण तीनमध्ये दिलेल्या अधिकारानुसार कलम ९ आणि कलम ११ मध्ये राज्याच्या ओबीसी सूचीचे दर दहा वर्षांनी नियतकालिन पुनरीक्षण करण्याची मागणी केली म्हटले आहे. राज्याच्या ओबीसी यादीत कुठलाही इन्फीरिकल आणि क्वाटिफायेबल डाटा नसताना अनेक जाती घातल्या आहेत. त्यामुळे या यादीतील जे इतर मागासवर्ग राहिलेले नाहीत अशा वर्गांना या यादीतून वगळावे अथवा नवीन मागासवर्गीयांचा त्यात अंतर्भाव करण्याचे बंधन आहे. परंतु राजकीय कारणामुळे आयोगाने याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळेच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाचा ओबीसी यादीत समावेश झालेला नाही असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर शुक्रे यांनी आयोगाच्या येत्या बैठकीत या निवेदनावर संयुक्तपणे निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
...तर वादळ उठेल
ओबीसी यादीचे पुनरावलोकन करण्याची सकल मराठा समाजाने केलेली मागणी अध्यक्षांनी तत्वत: मान्य केली. परंतु यावर वादळ उठेल पण कायद्याचे राज्य आहे, पुनरावलोकन करावेच लागेल अशी टिप्पणी केली.