दादांनी अगोदर ‘बिद्री’ची एफआरपी द्यावी

मुश्रीफ यांचा टोला : अपात्रतेच्या नवीन अध्यादेशाविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाऊ

कोल्हापूर : जिल्हा बॅँकेशी संलग्न साखर कारखान्यांना एफआरपीमधील उर्वरित २० टक्के देण्यासाठी मदत करणार आहे, भोगावती कारखान्याबाबत अडचण आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दि. १ मेपर्यंत ‘बिद्री’ व ‘भोगावती’ची उर्वरित एफआरपी देऊन सहकारात आदर्श घालून द्यावा, असा उपरोधात्मक टोला आमदार हसन मुश्रीफ यांनी हाणला. संचालक अपात्रतेचा अध्यादेश संपुष्टात आला आहे, पण दादा हट्टी आहेत. ते नव्याने अध्यादेश काढणार असल्याने त्यांच्या विरोधात पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याचेही मुश्रीफ यांनी सांगितले. जिल्हा बँक कर्मचाऱ्यांच्या रविवारी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. भविष्यात साखरेचे दर वाढणार, या अपेक्षेने कारखान्यांनी साखर विक्री केलेली नाही. त्यामुळे एफआरपीमधील उर्वरित २० टक्के देण्यास अडचण येत असून जिल्हा बँकेशी संलग्न कारखान्यांना मदत करण्याचे धोरण आम्ही घेतल्याचे सांगत मुश्रीफ म्हणाले, ‘भोगावती’ला कर्ज देण्यात अडचण असून आता ‘भोगावती’ व ‘बिद्री’वर प्रशासक आहे. दादांनी या दोन कारखान्यांची ‘एफआरपी’ १ मेपर्यंत देऊन सहकारात आदर्श घालून द्यावा. रिझर्व्ह बॅँकेने कारवाई केलेल्या बॅँकांच्या संचालकांना अपात्रतेबाबत कोल्हापूरचे सहकारमंत्र्यांनी अध्यादेश केला. त्याला न्यायालयात आव्हान दिल्याने कारवाई थांबली, अध्यादेशाची मुदत दि. १९ एप्रिलला संपत आहे. तोपर्यंत सोमवारी (दि. १८) मंत्रिमंडळात नव्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली जाणार आहे. पूर्वलक्ष प्रभावाने कायदा टिकणार नसला तरी दादा कमालीचे हट्टी आहेत, आम्हाला पुन्हा न्यायालयात जावे लागणार आहे, हे जरी खरे असले तरी खर्च मलाच करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)जिल्हा बँकेचा शंभर कोटी नफ्याचा संकल्प संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा बॅँकेचे संचालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जिवाचे रान केल्याने ३२०० कोटी ठेवीचा टप्पा पार करीत बॅँक नफ्यात आणली. आगामी आर्थिक वर्षात पाच हजार कोटींच्या ठेवी, शंभर कोटींचा नफा व संस्थांना लाभांश देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी व्यावसायिक बॅँकांप्रमाणे काम करावे, असे आवाहन जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केले. बड्या थकबाकीदारांच्या दारात पुन्हा जाणार आहे. जूनमध्ये सनई-चौघडा घेऊन संचालक ‘दौलत’, ‘तांबाळे’, ‘मयूर ग्रुप’, आदी थकबाकीदारांच्या दारात जाणार आहे. ठेवीचे इष्टांक पूर्ण केलेल्या राधानगरी, कागल, भुदरगड व गगनबावडा तालुक्यांच्या विकास अधिकारी, शाखांना सन्मानित करण्यात आले.मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी स्वागत केले. संचालक अनिल पाटील यांनी आभार मानले. दुसऱ्या सत्रात विविध विषयांवर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. संचालक भैया माने, बाबासाहेब पाटील, सर्जेराव पाटील, उदयानी साळुंखे, आर. के. पोवार, असिफ फरास, आदी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी संचालक अपात्रतेच्या अध्यादेशाची मुदत दि. १९ एप्रिलला संपत असून उच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. २०) सुनावणी असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. ‘दादां’पुढे मुश्रीफ हतबलसंचालकांवर कारवाई होणार, असे वातावरण ऐन वसुलीच्या काळात झाल्याने काही निगरगट्ट थकबाकीदारांनी पैसे भरले नाहीत, पण आम्ही कणखरपणाने काम करत बँकेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला. आमच्यावर कारवाई होईल, या भीतीने विचलित होऊ नका, आमच्या जाणे-राहणे महत्त्वाचे नाही. शेतकऱ्यांची बँक आहे, नेटाने काम करा, अशा शब्दांत मुश्रीफ यांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. दादांच्या भीतीनेच सत्कार लवकरकर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केल्याने १ मे रोजी कामगारदिनी सत्कार करावा, असा संचालकांचा आग्रह होता; पण तोपर्यंत दादा ठेवतील की नाही, कर्मचाऱ्यांचे आभार मानायला मिळतील का नाही, याची भीती असल्याची कबुली मुश्रीफ यांनी दिली. मुश्रीफ यांचा ताळेबंद अन् हत्तीवरून मिरवणूक बॅँकेला आगामी आर्थिक वर्षात शंभर कोटी नफा कसा होणार याचा ताळेबंदच मुश्रीफ यांनी कर्मचाऱ्यांसमोर मांडला. तुम्ही काही न करता ‘ओटीएस’ अंतर्गत ३४ कोटींची वसुली होणार आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढविला जाणार असून, बड्या थकबाकीदारांनाही सोडणार नसल्याने शंभर कोटींचा नफा होईल, असा विश्वास व्यक्त करीत पुढील वर्षी दिलेला इष्टांक पूर्ण करा, तुमची हत्तीवरून मिरवणूक काढतो, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दहा हजार पगार गेले सात-आठ वर्षे अत्यल्प वेतनावर रोजंदारी कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांना दहा हजार रुपये वेतन करून बॅँकेचा संचित तोटा कमी होताच प्रोबेशनल आॅर्डर देणार आहे. युनियनने न्यायालयात न जाता मान्य करावे, त्यांचे इतरही प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही मुश्रीफ यांनी दिली. सर्व्हिस चार्जेसमध्ये शिथिलता बॅँकेच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या ११.४५ रुपये सर्व्हिस चार्जेस मध्ये शिथिलता केली असून, पेन्शनधारक, छोटे शेतकरी, विद्यार्थी यासह अनुदानाच्या खात्यातून हा चार्ज घेतला जाणार नसल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.