इंदुमती गणेशकोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे विश्वस्त म्हणजे मालकच, असा ग्रह करून घेतलेल्या कारभाऱ्यांमुळे देवस्थान समिती नाहक बदनाम झाली आहे. सत्ता-राजकारण आणि प्रसिद्धीच्या लाटेत आपण चुकत आहाेत, याचे भानच शासनाचे प्रतिनिधी म्हणवणारे तत्कालीन सचिव, अध्यक्ष, पदाधिकारी सदस्यांना राहिले नाही. अंबाबाईच्या पापाचे धनी होत न्याय व विधी खात्याची परवानगी न घेता केलेले सगळे खर्च वसुलीस पात्र आहेत. हा भ्रष्टाचार आता उघड झाल्याने प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार काय पाऊल उचलतात, याकडे आता कोल्हापूरकरांचे लक्ष आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांचे लोकाभिमुख अधिकारी, पारदर्शी कारभार आणि चुकीच्या कामाला पाठीशी न घालणारे प्रशासक म्हणून कोल्हापूरकर त्यांचे नाव घेतात. नवरात्रोत्सवापासून त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. भ्रष्टाचार उघड करणे ही वृत्तपत्राची नैतिक जबाबदारी म्हणून ‘लोकमत’ने ती पार पाडली. अजूनही अनेकजण वेगवेगळ्या प्रकरणांची माहिती देत आहेत. जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यातही अनेक घोळ असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्या सगळ्यांच्या तळाशी जाऊन चौकशी लावली, तर अनेक गोष्टी उघड होतील. आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचे आहे.
सगळेच गुंतले, तक्रार कोण करणार?
इतरवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लहान-सहान कारणांवरून मोर्चा, आंदाेलन घेऊन येणारे राजकीय पक्ष, संस्था, संघटना, कार्यकर्ते एवढा भ्रष्टाचार उघड होत असताना तक्रार करायला पुढे आलेले नाही. समितीवर भाजपसोबतच शिवसेना, राष्ट्रवादीचेही पदाधिकारी आहेत, यानंतर पदांवर महाविकास आघाडीचे नेते असणार आहेत. त्यामुळे नेमके कोणी कोणाची तक्रार करायची, अशी नेत्यांची गोची झाली आहे.
ठरावांमध्ये सोयीने फेरफार
समितीच्या बैठकीतील ठरावावर सूचक, अनुमोदकाचे नाव नाही. कोणी निर्णयाला विरोध केला, हे लिहिलेले नाही. ठराव हाताने लिहून त्यावर सर्वांच्या सह्या असणे अपेक्षित असताना, तात्पुरते ते लिहिले जाते, नंतर फेरफार करून टाईप केले जातात. त्यामुळे सर्व कागदपत्रांवरील ठरावांवर ‘सर्वानुमते’ हा एकच शब्द आहे आणि सगळे व्यवहार अध्यक्षांच्या मंजुरीने सचिवांनी केले आहेत.
सोयी-सुविधांकडे साफ दुर्लक्षकोटींची उड्डाणे करताना देवस्थान समितीने ज्यांच्या पैशाने तिजोरी भरते, त्या भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी एकही निर्णय घेतलेला नाही. साधी कपिलतीर्थ मार्केटसमोरील इमारत बांधणे जमले नाही. ते कामदेखील रखडले आहे. भाविकांना पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छतागृह, भक्त निवास नाही, अन्नछत्र नाही, काही वेळ निवांत बसण्यासाठी जागा नाही. सरलष्कर भवनजवळ दर्शन मंडप उभारले जाणार होते, त्याचे पुढे काय झाले माहीत नाही. आडमार्गाने दर्शन घेताना पैसे मोजावे लागतात.
कर्मचारीच भरडणार
या प्रकरणांमध्ये कर्मचारी मात्र दाणीला जातात. काही बोललात, तर तुमच्या नोकरीवर गदा येईल, तुम्ही या प्रकरणात अडकणार, अशी भीती घातली आहे. त्यामुळे कर्मचारी कायम दडपणाखाली असतात. देवस्थानचा व्याप मोठा, पण मुनष्यबळ कमी आहे. तरीही देवीचं काम करायला मिळतंय हेच आमच्यासाठी खूप आहे. चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम आम्हाला निस्तरत बसावे लागतात, अशी खंत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
मंत्र्यांकडे फिल्डिंगजिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करताच या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्ती मंत्र्यांकडे आपले गाऱ्हाणे मांडायला गेले होते. निर्णय मागे घ्यायला सांगा, कारवाई करू नका असे सांगा, अशी फिल्डिंग लावली जात आहे.
लोकमतचे अभिनंदनयापूर्वीदेखील २०१४ मध्ये गैरकारभारावर वृत्तमालिका प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर सीआयडी चौकशी लागली. आत्तादेखील माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हे लेखन केले आहे. धाडसाने ही वृत्तमालिका लिहिल्याबद्दल लोकांनी दूरध्वनी व पत्राद्वारे ‘लोकमत’चे अभिनंदन केले.