इंदूमती गणेशकोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या शिवाजी पेठेतील भाड्याच्या कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर ७५ लाख रुपयांची बेकादेशीररत्या उधळपट्टी करण्यात आली आहे, अंतिम बिल येणे अजून बाकी असून ही रक्कम ८७ लाख असल्याचे समितीच्या सूत्रांनी सांगितले. ताराबाई रोडवरील हक्काच्या जागेऐवजी कर्मचाऱ्यांनाही फिरता येत नाही अशा तोकड्या जागेवर एवढी मोठी रक्कम खर्च करताना न्याय व विधी खात्याची परवानगी घेतली नाही. याच रकमेत नवीन इमारतीचे बांधकाम झाले असते.पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची स्थापना १९६७ साली झाली, त्यानंतर १९७१ च्या दरम्यान शिवाजी पेठेतील बलभीम बँकेच्या तळमजल्यात समितीने भाड्याने कार्यालय थाटले. त्यासाठी त्यावेळी नाममात्र भाडे होते. दोन तीन वेळा दुरुस्तीची कामे निघाली जी बँकेने स्वखर्चाने करुन दिली. असे असताना २०१९ मध्ये कार्यालयाच्या नूतनीकरणाचा ठराव केला. तत्पूर्वीच्या समितीने २०११ मध्ये महालक्ष्मी बँकेची अंबाबाई मंदिराजवळील ताराबाई रोडवरील साडेतीन हजार चौरस फुटाची जागा खरेदी केली होती. दरम्यान बलभीम बँकेचे अपना बँकेत विलीनीकरण झाले. अनेकदा बँकेने समितीला कार्यालयाची जागा रिकामी करण्यास सांगितले. तरीही मोठ्या रकमेच्या ठेवी ठेवून कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर ७४ लाख रुपये खर्चण्यात आले. या चुकीच्या निर्णयाला शासनाने प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या तत्कालीन सचिवांनी विरोध केला नाही.
नूतनीकरण नेमके कशाचे..एल आकारातील हे कार्यालय बोळासारखे असून तेवढ्यातच मिटींग हॉल, अध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, अकौंटंट, अभियंता यांच्या केबिन्स केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वेच्या डब्यासारखी व्यवस्था केली आहे. देवस्थानमधील कामांसाठी येणाऱ्या लोकांना बसण्यासाठी मात्र साधे बाकडे नाही अशा कार्यालयावर लाखो रुपये खर्च केले. त्याचवेळी एका पदाधिकाऱ्याच्या लॉजचे इंटिरिअरचे काम सुरू होते.
६३ लाख दिले..अंतिम बिल अजून नाहीच...नूतनीकरणासाठी मार्च २०१९ मध्ये निविदा काढली, सर्वात कमी दर भरलेल्या ठेकेदाराला ५३ लाख १७ हजार १६५ रुपयांचे काम देण्यात आले त्यासाठी १२० दिवसांची मुदत दिली. कामे वाढवून ठेकेदाराला आजवर ६३ लाख रुपये करवीर निवासिनी फंडातून देण्यात आले. नगदी दप्तरी हुकूमानुसार १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ७४ लाख रुपयांचे काम करण्यात आले. अंतिम बिल येणे असून ही रक्कम ८७ लाख असल्याचे समितीतून सांगण्यात आले.
न्याय विधीची परवानगी नाहीदेवस्थानला प्रत्येक कामासाठी न्याय व विधी खात्याची परवानगी घ्यावी लागते पण नूतनीकरणासाठी ती परवानगी घ्यावी असे समितीला वाटले नाही. त्याचवेळी महालक्ष्मी बँकेच्या जागेवर बांधकाम सुरु आहे. नूतनीकरणाचा खर्चातून नवीन इमारत उभारली गेली असती याचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे बेजाबदारपणे केलेला हा खर्च वसुलीस पात्र आहे.
बांधकाम रखडले..कपिलतीर्थ मार्केट जवळील सात मजली इमारत बांधकामाचा ठेका ज्या व्यक्तीला दिला गेला त्याच्याऐवजी दुसऱ्याकडून हे काम केले जात असून गेल्या दोन वर्षात याचे बेसमेंटचे सुद्धा काम झालेले नाही. मुदत संपायला सहा महिने राहिल्यानंतर आता ठेकेदाराला नोटीस काढली जाणार असल्याचे समितीतून सांगण्यात आले.