गडहिंग्लज : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांची ई-निविदेची मर्यादा तीन लाखांवरून १० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. त्याला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली होती. या संदर्भातील अध्यादेश राज्य शासनाने गुरुवारी जारी केला. राज्यातील १४ हजार मजूर सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे.
बांधकाम विभागाच्या कामांसाठी ई-निविदांची पूर्वी तीन लाखांची मर्यादा होती. ही मर्यादा वाढविण्यासाठी राज्य मजूर संघाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे राज्यातील मजूर संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
सन २०१० मध्ये शासनाने ई-निविदेचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कामांसाठी साधनसामग्रीची खरेदी करताना पारदर्शीपणा यावा यासाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब केला जातो. २०१४ मध्ये तीन लाखांवरील कामांसाठी ही पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय झाला; परंतु ही मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मजूर संघाची मागणी होती.
प्रतिक्रिया
ई-निविदेची मर्यादा वाढवावी यासाठी मजूर संघाचा आग्रही पाठपुरावा सुरू होता. त्याला यश मिळाले; परंतु, ही मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख करण्यासाठी राज्य मजूर फेडरेशन प्रयत्न करणार आहे.
- उदय जोशी, संचालक, राज्य मजूर फेडरेशन.