कोल्हापूर : कायद्यानुसार आम्ही मागतोय..., आम्हाला कोणीच वाली नाही..., साखर कारखान्यांनी बिले न दिल्याने मुलांच्या शिक्षणाची फी भरलेली नाही, बियाणे व खते खरेदी करायला पैसे नाहीत...त्यामुळे ‘आरआरसी’ कायद्यानुसार कारखान्यातील साखर जप्त करून ‘एफआरपी’चे पैसे द्या, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
‘एफआरपी’ कायद्यानुसार १४ दिवसांत पैसे शेतकºयांना देणे बंधनकारक आहे; परंतु त्याचे उल्लंंघन केल्याबद्दल साखर आयुक्तांनी ‘आरआरसी’ कायद्यानुसार कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅससह इतर उत्पादनांची विक्री करून या रकमेतून शेतकºयांची देय रक्कम देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुढे कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याची विचारणा करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले.
यावेळी प्रा. जालंदर पाटील म्हणाले, साखर आयुक्तांनी ‘एफआरपी’ कायद्याचा भंग करणाºया कारखान्यांवर ‘आरआरसी’प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी साखर जप्तीची कारवाई करून शेतकºयांना पैसे मिळवून द्यावेत. सागर शंभूशेटे म्हणाले, साखर कारखानदारांवर कारवाई केव्हा करणार? याचा टाईम बॉँड सांगा. शक्य असल्यास एका दिवसात ही कारवाई करून आम्हाला पैसे द्या.
जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी साखर कारखानदारांना नोटीस लागू होण्यापासून कारवाई होईपर्यंतचा कालावधी कमी होऊ शकतो, याचे कायदेशीर मागर्दर्शन घेऊन योग्य ती कारवाई के ली जाईल, असे सांगितले. यावेळी विठ्ठल मोरे, शैलेश चौगुले, वैभव कांबळे, अजित पोवार, आदी उपस्थित होते.आरोपी आत जनता बाहेरकार्यकर्ते भेटायला येणार हे कळवूनही जिल्हाधिकारी सुभेदार कार्यालयातून जायला निघाले, अशी समजूत झाल्याने बाहेर उपस्थित कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांना आत भेटायला बोलावल्यावर शेतकºयांनाच आपल्या भेटीसाठी अपॉर्इंटमेंटसारख्या औपचारिकता आणि साखर कारखानदारांना सरळ कार्यालयात प्रवेश, अशा शब्दांत सावकार मादनाईक यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी विचारणा केली. शेतकºयांचे देणेकरी असलेले आरोपी आत आणि आम्ही बाहेर, अशा शब्दांत तीव्र प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी जे कारखाने एफआरपी देणार नाहीत, त्यांच्यावर साखर जप्तीच्या नोटिसा बजावाव्यात, अशी मागणी जिल्हाधिकाºयांना भेटून केली; परंतु जिल्हाधिकारी व प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालय कार्यकर्त्यांना टोलवाटोलवी करू लागल्यानंतर संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारातच अशी बैठक मारली.