कोल्हापूर ग्रामीण भागातील ३०० चौरस मीटरच्या बांधकामांना नगररचना परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. मात्र यातील काही बाबींबाबत अजूनही स्पष्टता नसल्याने याबाबत गावपातळीवर संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे अनेकांच्या घरांची बांधकामे रखडली असून बॅंकेची कर्ज प्रकरणांवर ही याचा परिणाम होत आहे.
नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युफिफाईड डीसीआरला अनुसरून ग्रामविकास विभागाने गेल्या महिन्यात ३०० चौरस मीटर बांधकामासाठी नगर रचनाकारांच्या परवानगीची गरज नसल्याचा आदेश काढला होता. परंतु यासाठी जी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीला सादर करावयाची आहेत त्यातील विकास शुल्क आणि कामगार उपकरण भरण्याची एक अट आहे. परंतु या रकमेच्या भरण्याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांकडून अशी रक्कम भरून घेण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
घर बांधकामाला कोणत्या आर्किटेक्टचा दाखला आवश्यक आहे याबाबत संभ्रम आहे. तसेच या दाखल्यामध्ये नेमका कशाचा उल्लेख अत्यावश्यक आहे याचीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे शासन आदेश निघाल्यानंतर ही महिना उलटून गेला तरीही गावागावात बांधकामांना परवानगी मिळालेली नाही. याबाबतीत ग्रामसेवकांना स्पष्टपणे माहिती न मिळाल्याने त्यांनी कुठेच बांधकाम प्रकरणाबाबत पुढे कार्यवाही केली नसल्याचे चित्र आहे.
चौकट
कोल्हापूर जिल्हा ग्रामसेवक संघाने याबाबत जिल्हा परिषदेेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. हा उपकर कोठे भरून घ्यायचा आणि आर्किटेक्ट दाखला याबाबत हे मार्गदर्शन मागवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी मोरे यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत सुस्पष्ट आदेश देण्याची निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
कोट
शासनाने केवळ आदेश काढले म्हणजे काम संपले असे होत नाही. जिल्ह्यात कोठेही या नव्या आदेशानुसार काम सुरू झालेले नाही. हीच परिस्थिती राज्यात असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे याबाबत ग्रामसेवकांची कार्यशाळा घेण्याची गरज असून त्यातून त्यांना मार्गदर्शन केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. याबाबत निवेदन दिले आहे.
शिवाजी मोरे
जिल्हा परिषद सदस्य
कोट