मोकाट कुत्र्यांना आवरण्यासाठी राज्यात समिती

समितीत १३ सदस्य : ‘नगरविकास’चे सचिव अध्यक्ष; राज्य शासनाने घेतली दखल

चंद्रकांत कित्तुरे -- कोल्हापूर --मोकाट कुत्र्यांची दहशत आणि त्यांच्यापासून निर्माण होणाऱ्या समस्या यांची दखल अखेर महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. या कुत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेवणे, रेबीज निर्मूलन आणि मनुष्य-कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणात गेल्या तीन महिन्यांत मोकाट कुत्र्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. सुमारे १२५ हून अधिक जणांचा चावा घेतानाच सांगलीतील एका बालिकेचा बळीही त्यांनी घेतला आहे. मोकाट कुत्र्यांमुळे नागरिकांना रात्रीचा प्रवास करणे मुश्कील झाले आहे. मोकाट कुत्र्यांमुळे अनेक अपघात होऊन अनेकजण जखमी होण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने या मोकाट कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी करण्याची मोहीम जूनमध्येच सुरू केली आहे. ‘लोकमत’नेही २१ ते २४ जून या कालावधीत ‘मोकाट कुत्र्यांची दहशत’ या शीर्षकाखाली चार भागांची वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून या प्रश्नाला वाचा फोडली होती.मोकाट कुत्री आणि अन्य प्राण्यांच्या उच्चाटनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र शासन आणि अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात अशा राज्यस्तरीय देखरेख समित्या स्थापन करण्यात येतील, असे म्हटले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने ही १३ सदस्यीय देखरेख समिती स्थापन केली आहे. पशुसंर्वधन विभागाचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, केंद्रीय आणि राज्य अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डाचा प्रत्येकी एक सदस्य, ठाणे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, कुलगाव-बदलापूर, अंबरनाथ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डाने प्रमाणित केलेल्या संस्थेचा प्रतिनिधी, पशुसंर्वधन विभागाचे उपसंचालकहे या समितीचे अन्य सदस्य आहेत, तर नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त हे सदस्य सचिव आहेत.समितीची दर तीन महिन्याला बैठकया समितीची दर तीन महिन्याला बैठक होणार आहे. स्थानिक पातळीवर प्राणी जन्म नियंत्रण समित्या स्थापन करणे, व्यापक जिल्हानिहाय योजना तयार करणे, योजना राबविण्याकरिता संस्थांची निवड करणे, अशी संस्था उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी पशुसंवर्धन विभागातर्फे विशेष वाहन उपलब्ध करणे, प्राण्यांच्या नसबंदीकरिता दर ठरविणे, त्यात दरवर्षी सुधारणा करणे, कुत्र्यांच्या नसबंदीकरिता मनुष्यबळ उपलब्ध करणे याबाबत समिती कार्य करणार आहे.ठाण्यात ५० हजार!मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याची मोहीम नियमित राबविणाऱ्यांमध्ये मुंबई, पुण्यासह राज्यातील हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच महापालिका किंवा नगरपालिका आहेत. अद्याप तेथेही मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला नाही. मुंबईजवळच्याच ठाणे जिल्ह्यात ५० हजारांवर मोकाट कुत्री असल्याचे सांगण्यात येते.देशात सुमारे तीन कोटी मोकाट कुत्रीमोकाट कुत्र्यांची ही समस्या केवळ काही शहरांतच नव्हे, तर महाराष्ट्राबरोबरच देशभरात आहे. देशभरात सुमारे तीन कोटी मोकाट कुत्री आहेत. देशात दरवर्षी २० हजारांहून अधिक लोकांचा पिसाळलेले कुत्रे चावल्याने रेबीजची लागण होऊन मृत्यू होतो, असे ‘ग्लोबल अलायन्स फॉर रेबीज कंट्रोल’चा अहवाल सांगतो.