कोल्हापूर : शासकीय व निमशासकीय विभागात कार्यरत असलेल्या लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग देताना अन्याय केला आहे. प्रशासनाचा कणा असूनही वेतनश्रेणी व इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून शासनाने लिपिकांना दुय्यम स्थान दिले आहे. याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करत तीव्र निदर्शने करण्यात आली.जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील लिपिक सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच टाऊन हॉल उद्यान येथे जमायला सुरुवात झाली. येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. आश्वासित प्रगती योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे १०,२०,३० अशा तीन टप्प्यांत लागू करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशा आशयाचे फलक घेतलेल्या लिपिकांचा मोर्चा दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला.
या ठिकाणी शासनाविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. यानंतर जिल्हाध्यक्ष बी. डी. लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.राज्यातील शासकीय व निमशासकीय विभागांत कार्यरत असणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के कर्मचारी हे लिपिक संवर्गातील आहेत. गट-क संवर्गातील या लिपिक संवर्गाला वेतन किंवा इतर सुविधांबाबतीत शासनाने न्याय दिलेला नाही; त्यामुळे राज्यातील लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एकत्र येऊन त्यांनी हक्क परिषद स्थापन केली.महत्त्वाचा घटक असूनही शासनाने नेहमीच लिपिकांना गृहीत धरून मागील चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगात वेतन समानीकरणात अन्याय केले आहेत; त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २ सप्टेंबर २०१८ रोजी पुणे येथे एल्गार परिषद घेण्यात आली. त्यानंतर १२ सप्टेंबर २०१८ ला मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यात आली. यावेळी लवकरच हक्क परिषदेसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु आश्वासनपूर्ती न झाल्याने लिपिकांना रस्त्यावर उतरावे लागल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.मोर्चात मनोहर जाधव, एम. के. पोवार, के. एच. पाटील, एम. के. भारमल, शिल्पा माने, व्ही. डी. कांबळे, आदींसह लिपिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.लिपिकांच्या प्रमुख मागण्या
- ‘डीसीपीएस/एनपीएस’ योजना बंद करून मूळची १९८२ ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी.
- सातव्या वेतन आयोगाचा वर्षाचा फरक रोखीने द्यावा.
- सुधारित आकृतिबंध लागू करताना लिपिक संवर्गाची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने न करता स्थायी स्वरूपाची निर्माण करावीत.
- लिपिकांच्या अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात यावी.
- लिपिकांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात.