समीर देशपांडेकोल्हापूर : महाराष्ट्रामध्ये गतवर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि आजच्या वर्षभरापूर्वी म्हणजे ५ डिसेंबर २०२४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेवर आले. आजच्या या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने कोल्हापूरसाठी या सरकारच्या माध्यमातून काय पदरात पडले याचा हा लेखाजोखा. एकीकडे विविध इमारती उभ्या राहत आहेत. पूरनियंत्रणासाठी काम सुरू झाले आहे परंतु कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची कामांनी जनता मात्र त्रस्त आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील या महायुतीच्या सरकारमध्ये जिल्ह्यातून दोन नेते मंत्री आहेत. प्रकाश आबिटकर हे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री असून ते कोल्हापूरचे पालकमंत्रीही आहेत. हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पुन्हा वैद्यकीय शिक्षण विभागाची धुरा देण्यात आली. प्रचाराच्या दरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी सर्किट बेंचपासून, महापूर नियंत्रणासाठीच्या प्रकल्पांपर्यंत अनेक आश्वासने दिली. त्यातील काही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरली.काही मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत तर काहींना अजूनही हात लागलेला नाही. मात्र, तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांसह जनसुराज्यचे नेते आमदार विनय कोरे हे निधी खेचून आणण्यात वाकबगार आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात प्रचंड निधी कोल्हापूर जिल्ह्यात आला आहे.
सुरू झालेले प्रकल्पसर्किट बेंच झाले सुरूगेल्या ४० वर्षांपासूनची कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापन करण्याची कोल्हापूरसह पाच जिल्ह्यांची मागणी या सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या काळात पूर्ण झाली. याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना जाते. त्यांनी निर्णय घेतल्यावर राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ महिनाभरात ४६ कोटी रुपये खर्चून न्यायालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण, विद्युतीकरण आणि संगणकीकरण पूर्ण केले. मुंबई उच्च न्यायालयानेही पूरक भूमिका बजावली.
कन्व्हेन्शन सेंटरसुमारे २५० कोटी रुपयांच्या कन्व्हेन्शन सेंटरला शासनाने मंजुरी देऊन त्यासाठी ५० कोटी रूपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केले आहेत. तेथील प्राथमिक काम सुरू झाले आहे. परंतु झाडे तोडण्याच्या मुद्यावर प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.
महापूर नियंत्रणासाठी ९६३ कोटी काेल्हापूरच्या प्रचारादरम्यान महापूर नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली हाेती. त्यानुसार कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणाच्या कामांसाठी ९६३ कोटींचा निधीही मंजूर झाला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्यावतीने शेंडा पार्क येथे ११०० कोटी रुपये खर्च करून तीन रुग्णालये उभारण्याचे काम वेगात सुरू असून सीपीआरचे नूतनीकरण अंतिम टप्प्यात आले आहे. या ठिकाणी एमआरआयचीही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ग्रामीण रुग्णालयांना अत्यावश्यक उपकरणांच्या माध्यमातून सुसज्ज केले जात आहे.
ही आश्वासने कायमअंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकासासाठी कोट्यवधी रूपये मंजूर झाल्याच्या घोषणा झाल्या परंतू अजूनही महाद्वार राेड आणि मंदिर परिसरातील विस्थापितांसाठी भूसंपादन आणि त्यासाठीची नुकसानभरपाई याबाबतचे धोरण न ठरल्याने यातील काम अजिबात पुढे सरकलेले नाही. केवळ भूसंपादनासाठी ४५० कोटी रुपयांची गरज आहे.जोतिबा विकास प्राधिकरणजोतिबा विकास प्राधिकरणाची स्थापना होऊनही वर्ष उलटून गेले आहे परंतु अजूनही याबाबत भरीव निधीची तरतूद आवश्यक असून याबाबतच्या प्राथमिक कामांनाही अजून सुरुवात नाही.
जनतेच्या अपेक्षा काय?कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांच्या अपेक्षा प्राधान्याने रस्ते, आरोग्य आणि पाण्याबाबतच्या आहेत. कोल्हापूर शहरात थेट पाईपलाईनची घडी बसलेली नाही. १०० कोटींचे रस्ते उपयुक्तता कमी आणि जास्त त्रासाचे ठरले. खड्डे, धूळ, वाहतुकीची कोंडी यामुळे शहरवासीय हैराण झाले आहेत. अन्य कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा त्यातून सुटका व्हावी ही त्यांची आग्रहाची मागणी आहे. रुग्णालयांमधील सेवा अधिक दर्जेदार मिळाव्यात अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. सीपीआरमधील घोटाळे कधी थांबणार, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. कोट्यवधीचा निधी आणला तरी त्यातून केल्या जाणाऱ्या कामांचा दर्जा राहावा, अशा जनतेच्या अपेक्षा आहेत.
गेली ४२ वर्षे सातत्याने मागणी होत असलेले सर्किट बेंच कोल्हापूरमध्ये गेल्या वर्षभरात आमच्या शासनाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालिन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यामुळे मार्गी लागले. १४४५ कोटी रुपयांच्या अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यास तसेच २५९ कोटींच्या जोतिबा मंदिर व परिसर विकास आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. विमानतळाच्या विकासकामांसाठी आवश्यक सर्व ती कामे करत आहोत. कोल्हापूर विकासाच्या वेगळ्या मार्गावर निघाले आहे. शहराचाही चौफेर विकास झालेला आपल्याला दिसेल. - प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री
गेल्या वर्षभरात सीपीआरच्या नूतनीकरणासाठी आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. १२ अद्ययावत ऑपरेशन थिएटर केली आहेत. सिटी स्कॅन, एमआरआय सुविधा उपलब्ध करून दिली असून शेंडा पार्कमध्ये ११०० कोटी रूपये खर्चून तीन सुसज्ज रुग्णालये उभारण्याचे काम राजर्षी शाहू महाराज वैद्यकीय नगरीमध्ये सुरू आहेत. निसर्गोपचार अध्यापन महाविद्यालय, कागल तालुक्यात नवीन दोन मोठ्या रुग्णालयांची उभारणी करून आरोग्यसेवा बळकट करण्यात येत आहे. - हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील १४३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. रंकाळा तलाव, तावडे हॉटेल कमान, राजारामपुरीतील रस्त्यांसाठी १० कोटींचा निधी, रस्त्यांसह मूलभूत सुविधांसाठी महायुती सरकारने मोठा निधी दिला आहे. - राजेश क्षीरसागर, आमदार, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ
चित्रनगरीमध्ये ४४ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू झाली असून यामध्ये संग्रहालयदेखील होणार आहे. कृषि भवनासाठी ३५ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी ६६ कोटी ७६ लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यासह शहराच्या मूलभूत विकासकामांसाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.-अमल महाडिक, आमदार
राज्याची आर्थिक परिस्थिती गेल्या वर्षभरात बिघडली आहे. टक्केवारी आणि गुंडगिरी वाढली आहे. अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला निधी मिळालेला नाही. रस्त्यांचे १०० कोटी रूपये अजूनही आलेले नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध आराखडे केवळ जाहीर झाले असून त्यासाठी अजिबात निधी मिळालेला नाही. कोल्हापूरकरांचा केवळ भ्रमनिरास करण्याचे काम महायुती सरकारकडून झाले आहे. - सतेज पाटील, आमदार, विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते
Web Summary : Kolhapur sees progress with the circuit bench and flood control, but road construction woes persist. While projects like the convention center advance, Ambabai temple development stalls due to land acquisition issues. Citizens prioritize better roads and healthcare.
Web Summary : कोल्हापुर में सर्किट बेंच और बाढ़ नियंत्रण के साथ प्रगति देखी गई, लेकिन सड़क निर्माण की समस्याएँ बनी हुई हैं। कन्वेंशन सेंटर जैसी परियोजनाएँ आगे बढ़ रही हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण अंबाबाई मंदिर का विकास रुका हुआ है। नागरिक बेहतर सड़कों और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देते हैं।