कोल्हापूर : ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेला लागू असलेली विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली कोल्हापूर क्षेत्र नगर विकास प्राधिकरणासाठी लागू केल्यास ४२ गावांना ‘टीडीआर’ आणि ‘एफएसआय’ देण्याची सुविधा देता येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ही नियमावली लागू करण्याचा ठराव बैठकीत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर प्राधिकरणाच्या शुक्रवारी झालेल्या तिसऱ्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर, पुणे, मुंबईनंतर कोल्हापुरात ‘विकास प्राधिकरण’ स्थापण्याची घोषणा केली. या प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाºया ४२ गावांच्या एकात्मिक व संतुलित विकासासाठी बैठका घेण्यात येत आहेत. ‘ड’ वर्ग महापालिकेची नियमावली प्राधिकरणाला लागू करण्याचा प्रस्ताव आम्ही नगरविकास खात्याकडे पाठविणार आहोत. तो मंजूर झाला की महानगरपालिकेप्रमाणे सर्व योजना प्राधिकरणामार्फत करता येतील. अनियंत्रित पद्धतीने होणाºया विकासावर नियंत्रण व्हावे, हा प्राधिकरण स्थापण्याचा हेतू आहे.आगामी कामांबाबत मंत्री पाटील म्हणाले, उपनगरांचा समतोल विकास झालेला नाही. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहराशेजारील गावांचा आणि उपनगरांचा नियोजनपूर्वक विकास करण्यात येईल. चांगल्या नाट्यगृहापासून ते मोठ्या रुग्णालयापर्यंतच्या पाणी योजना, सांडपाणी योजना राबविता येतील. शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी, प्राधिकरणातर्फे काही स्वत:च्या सुरू करणाºया योजना या माध्यमातून निधी येत गेला की एक-एक काम हाती घेता येईल. प्राधिकरण हे महापालिकेला अशक्य असणाºया गोष्टीही करण्यासाठी प्रयत्न करील. प्राधिकरणाची कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी ६ जूनला ४२ गावांच्या सरपंचांचा अभ्यासवर्ग घेण्यात येणार आहे.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, आमदार सतेज पाटील, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, हातकणंगले तालुका पंचायत समितीचे सभापती रेश्मा सनदी, करवीर तालुक्याचे पंचायत समिती सभापती प्रदीप झांबरे, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. हरीश जगताप यांची प्रमुख उपस्थिती होती.‘टीडीआर’ म्हणजे काय?‘विकसन हस्तांतरण हक्क’ या अधिकारामुळे एखाद्या कारणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासनाने वैयक्तिक जागा संपादित केली आणि त्या मोबदल्यात आर्थिक मोबदला देणे शक्य नसल्यास त्याला या अधिकाराच्या माध्यमातून दुसरी जागा विकसित करताना तेवढी जागा संबंधिताला दिली जाते.‘एफएसआय’म्हणजे काय?एखादा भूखंड विकसित करताना आजूबाजूला सार्वजनिक उपयोगासाठी जी जागा सोडावी लागते, त्या मोबदल्यात संंबंधिताला बांधकाम करताना तेवढी जागा बांधकामामध्ये वाढविण्यासाठी परवानगी मिळते, त्याला ‘एफएसआय’ (चटई निर्देशांक) म्हणतात.कोल्हापूर क्षेत्र नगर विकास प्राधिकरणाची बैठक शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शौमिका महाडिक , सतेज पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर, चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, नंदकुमार काटकर, शिवराज पाटील उपस्थित होते.