कोल्हापूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून वारणा धरण व चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन झालेले नाही. त्यांना जमिनींचे वाटप झालेले नाही. वारंवार बैठकांमध्ये चर्चा होऊनही त्यांचा प्रश्न प्रशासनाकडून सोडवला जात नसल्याच्या निषेधार्थ श्रमिक मुक्तीदलाच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी मागण्यांबाबत चर्चा केली.गतवर्षी १८ ते २४ फेब्रुवारी या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सविस्तर बैठक घेऊन प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करावी, असे निर्देश दिले होते. त्यात त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
यानंतर ३० जानेवारी २०२१ रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही प्रशासनाची उदासीनता दिसून आली. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा एकदा ठिय्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. सध्या कोरोनाचे संकट असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ५० लोकांची उपस्थिती मात्र गावागावात हे आंदोलन आता जोर धरणार आहे.निर्वणीकरणाची २१५ हेक्टर जमीन, शिरोमधील ११० हेक्टर आणि हातकणंगलेतील १५० हेक्टर, शेती महामंडळाची जमीन, वनखात्याची जमीन वाटपासाठी उपलब्ध करण्यात यावी, संपादित जमिनींचे वाटप केले जावे.
गलगले (ता. कागल) येथील प्रकल्पग्रस्तांची सात-बारा पत्रकी नोंद व्हावी, प्रकल्पग्रस्तांना समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप व्हावे, अशा विविध प्रकारच्या मागण्या या प्रकल्पग्रस्तांच्या आहेत. यावेळी डी. के. बोडके, नजीर चौगले, मारुती पाटील, शंकर पाटील, प्रकाश बेलवलकर, पांडुरंग पोवार, आनंदा आमकर, पांडुरंग कोठीरी यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.