विश्र्वास पाटीलकोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील बालकल्याण समितीचे अध्यक्षपद गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहे. या पदासाठी प्रस्ताव मागवून मुलाखतीही झाल्या आहेत; परंतु तोपर्यंत राज्यात सत्तांतर झाल्याने नियुक्त्या रखडल्या आहेत. अशीच स्थिती राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील याच समित्यावरील सदस्यांच्या २३ पदांची आहे. त्याही नियुक्त्या लोंबकळत पडल्या आहेत. त्याचा या समितीच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील प्र्रकरण ५ मधील कलम २७ तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम २०१८ मधील नियम १५ (१) मध्ये बालकल्याण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.विधिसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज बालकांच्या बालहक्क, पुनर्वसन या संदर्भातील निर्णय घेणारी ही न्यायिक समिती आहे. भाजप सरकारच्या काळात कोल्हापूरच्या अध्यक्षपदी मे २०१८ मध्ये शुभांगी जोशी यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी आठ महिने काम केले. त्या इचलकरंजी नगरपालिकेत नोकरीस होत्या. कौटुंबिक कारणांतून त्यांना वेळ देता येईना म्हणून त्यांनी आठ महिन्यांत राजीनामा दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर अध्यक्षांसह सदस्यांचीही पाच पदे रिक्त आहेत. तिथे आधीच्या समितीलाच मुदतवाढ दिली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी महिला बालकल्याण आयुक्तांनी १५ जून २०१९ रोजी अर्ज मागविले. त्यानुसार मुलाखती झाल्या; परंतु कुणालाच अजून नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. या पदाची कायदेशीर मुदत तीन वर्षांसाठी आहे. त्यांतील दोन वर्षे संपली आहेत.
आता नव्याने सदस्यांची कधी निवड होणार आणि ती उर्वरित काळासाठी होणार की पुन्हा तीन वर्षांसाठी हा प्रश्न आहे. या नियुक्त्या राज्यपालांच्या मान्यतेने होत असल्या तरी त्यांवर राज्य सरकारचा अंकुश असतो. मधल्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले; त्यामुळे यापूर्वीच प्रस्ताव मागविलेल्या लोकांना संधी देणार की नव्याने ही सगळीच प्रक्रिया राबविणार याबाबत संभ्रम आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदावरील व्यक्तीस विशिष्ट अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे नियमित अध्यक्ष व नियमानुसार कामकाज होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने या समितीवरील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.- अतुल देसाईआभास फौंडेशन, कोल्हापूर