केंद्रीकरणाने डोकेदुखी

बांधकाम परवाना : विभागीय कार्यालयाच्या अस्तित्वाला धक्का

कोल्हापूर : महानगरपालिकेशी संबंधित कामांना योग्य आणि तातडीने न्याय मिळावा, नागरिकांना नजीकच्या कार्यालयात जाऊन सहजपणे अधिकाऱ्यांना भेटता यावे, अशा विविध हेतूने विभागीय कार्यालयांना देण्यात आलेले बांधकाम परवानगीचे अधिकार आयुक्तांनी एका दणक्यात काढून घेतले असल्याने विभागीय कार्यालयाच्या अस्तित्वालाच धक्का बसला आहे. आयुक्त पी. शिवशंकर यांचा हा निर्णय म्हणजे विकेंद्रीकरणाकडून केंद्रीकरणाकडे वाटचाल असल्याची टीका काही बांधकाम व्यावसायिकांनी केली असून, सर्वसामान्य नागरिकांची डोकेदुखी वाढणार आहे. महानगरपालिकेचा नगररचना विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्यामुळे तत्कालीन आयुक्त श्रीनिवास यांनी २००१ मध्ये नगररचना विभागाकडील अडीचशे चौरस मीटरच्या आतील बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, तसेच सुधारित बांधकाम परवानगीचे अधिकार काढून घेत विभागीय कार्यालयाकडे दिले. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करताना त्याची विविध कारणे त्यांनी स्पष्ट केली होती. त्याचा चांगला लाभ शहरवासीयांना झाला. त्या-त्या विभागीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनाही अशी कामे झटपट करून देणे सोयीचे झाले होते; परंतु शनिवारी रात्री अचानक आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी विभागीय कार्यालयाच्या उपनगर अभियंत्यांना असलेले हे अधिकार काढून घेत नगररचना विभागातील सहायक नगररचनाकार यांना देण्यात आले. आता एकच अधिकारी संपूर्ण शहरातील २५० चौरस मीटरच्या आतील बांधकामविषयक परवाने देणार आहे. त्यामुळे कामाचा बोजा वाढला जाण्याची शक्यता असून, त्यामुळे परवानगी लवकर मिळणे दुरापास्त होईल, असे जाणकारांना वाटते. आयुक्तांनी हा बदल करताना केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतील समावेशाचे कारण दिले आहे. (प्रतिनिधी) विभागीय कार्यालयांचं कसं होणार? १ राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विभागीय कार्यालयांची रचना करण्यात आली आहे. त्याचा हेतू चांगला आहे; परंतु आयुक्तांच्या निर्णयामुळे या कार्यालयातील बांधकाम विभागाच्या अस्तित्वालाच धक्का बसला आहे.२ बांधकामविषयक परवानगीचे अधिकार उपनगर अभियंत्यांना असल्यामुळे त्यांच्या हाताखालच्या कनिष्ट अभियंता, सहायक अभियंता यांच्यामार्फेत संबंधित जागेची पाहणी करणे, तातडीने परवानगीची फाईल पुढे देणे सोयीचे ठरत होते. कायदेतज्ज्ञांची लुडबूड आयुक्तांनी असा निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करण्यात स्वत:ला कायदेतज्ज्ञ म्हणवून घेणाऱ्या एका अधिकाऱ्याचा हात असल्याची चर्चा महानगरपालिकेत सुरू झाली आहे. हा अधिकारी सहायक आयुक्त होण्याची स्वप्ने पाहत आहे. जबाबदारी नसताना नाक खुपसण्याच्या वृत्तीमुळे अन्य अधिकारी वैतागले आहेत. हा अधिकारी अन्य विभागांत सातत्याने लुडबूड करीत असल्याने सगळेच अधिकारी हतबल आहेत. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सहायक संचालक नगररचना धनंजय खोत हा माणूस कामाचा नाही, त्यांना कोणतेही काम जमत नसल्याची तक्रार महासभेत केली होती; पण आता त्यांच्याच विभागावर नव्याने जबाबदारी सोपविली आहे. आयुक्तांच्या निर्णयाबद्दल अधिकारी अनभिज्ञ : विभागीय कार्यालयांना असलेले अधिकार बांधकामविषयक परवानगीचे अधिकार काढून घेऊन ते सहायक नगर रचनाकारांना देण्यात येत असल्याचा आदेश आयुक्तांनी शनिवारी रात्री साडेसात वाजता जाहीर केला. त्याबद्दल नगररचना विभाग किंवा बांधकाम विभागातील कोणाही अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती नव्हती. एखादा निर्णय घेत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाते, परंतु अशी कोणतीही चर्चा आयुक्तांनी कोणत्याही अधिकाऱ्यांशी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. या निर्णयामुळे सर्वच अधिकारी अचंबित झाले.