शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"काँग्रेसचे १५ खासदार विकले गेले, मुख्यमंत्री रेड्डींच्या आदेशामुळे भाजपच्या उमेदवाराला केले मतदान"; कोणत्या आमदाराने केला गौप्यस्फोट?
2
"नक्की कोण जिंकलं? आणि…’’, राज ठाकरेंचा व्यंगचित्रातून शाह पिता-पुत्रावर टीकेचा बाऊन्सर 
3
केवळ ₹१ विकली जाणार होती अपोलो टायर्स; आज आहे टीम इंडियाची ओळख, कोण आहेत मालक, किती आहे संपत्ती?
4
नक्षलवादी संघटनांकडून केंद्र सरकारला शांततेचा प्रस्ताव; १ महिना सशस्त्र संघर्ष विरामाची मागणी
5
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पार पाडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल
6
केवळ संशयामुळे लाेकांची झडती घेता येणार नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत लेखी कारणे बंधनकारक : कोर्ट
7
सोशल मीडियावर ‘फोटो एडिट’ ॲपची धूम; सुरक्षित ठेवा तुमचे फोटो, फसवणूक वाढली
8
मुलाच्या वाढदिवसादिवशी पोहोचलं वडिलांचं शेवटचं गिफ्ट, कुटुंबीयांना झाले अश्रू अनावर
9
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार!
10
"इथं काम करणं आता कठीण..."; रस्त्यांवरील खड्डे अन् वाहतूक कोंडीमुळे बंगळुरूतील कंपनी शिफ्ट होणार
11
Crime: "माझ्या बहिणीपासून दूर राहा", वारंवार समजावूनही मित्र ऐकत नव्हता; मग...
12
Today's Horoscope : शेअर्स बाजारात लाभ होईल, आर्थिक स्थिती सुधारेल; वाचा तुमचे आजचे राशीभविष्य काय?
13
मोदी हाच जगातील सर्वांत मोठा ब्रँड; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : भाजप कार्यकर्त्यांचा ब्रँड निर्माण करून देणारा पक्ष
14
अभियांत्रिकीचे यंदा विक्रमी १ लाख ६६ हजार प्रवेश; कॉम्प्युटर, आयटी, एआयच्या ८८ टक्के जागा भरल्या
15
छगन भुजबळांना कोर्टाचा दणका, बेनामी मालमत्तेचा खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश
16
परशुराम महामंडळाच्या अध्यक्षांना दिला मंत्रिदर्जा; अजित पवार गटाचे आशिष दामले आहेत अध्यक्ष
17
विना‘आधार’ आडमुठेपणा...ती नामुष्की निवडणूक आयोगामुळे सरकारवर ओढवेल
18
उत्तर बार्शी भागातून वाहणाऱ्या चांदनी नदीला महापूर, नरसिंह मंदिर पाण्याखाली!
19
एकनाथ शिंदेंवरील टीकेला प्रत्युत्तर देणार; खा. नरेश म्हस्के यांचा मंत्री नाईकांना अप्रत्यक्ष इशारा
20
परवाना मिळण्याआधीच मोडले नियम; ई-बाईकऐवजी चक्क पेट्रोलवरील गाडी हजर

सोने-चांदी व्यावसायिकांना दिलासा केंद्र सरकारचा निर्णय : जीएसटी करप्रणालीतील ई वे बिलांची जाचक प्रक्रिया ज्वेलर्स व्यवसायासाठी रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 17, 2018 00:25 IST

हुपरी : जीएसटी करप्रणालीतील ई वे बिल ही जाचक प्रक्रिया आता यापुढे ज्वेलर्स व्यवसायासाठी लागू असणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने जीएसटी कौन्सिलच्या

तानाजी घोरपडे ।हुपरी : जीएसटी करप्रणालीतील ई वे बिल ही जाचक प्रक्रिया आता यापुढे ज्वेलर्स व्यवसायासाठी लागू असणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने जीएसटी कौन्सिलच्या १७ डिसेंबरच्या बैठकीत घेतल्याने देशातील सोने-चांदी व्यावसायिकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. देशातील बाजारपेठेवरती चांदीचे दागिने पोहोच करणाºया हुपरी परिसरातील चांदी व्यावसायिकाना आता निर्भयपणे व्यापार करता येणार असल्याने या निणर्यामुळे तो सुखावला गेला आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटी करप्रणाली आत्मसात केल्याने त्याचे अनेक व्यवसायांवर चांगले-वाईट-बरा असे परिणाम होत असल्याच्या चर्चा सर्वत्र ऐकावयास मिळत आहेत. देशातील सोन्या-चांदीचा व्यापार करणाºया सर्व प्रकारच्या व्यवसायिकांची डोकेदुखी ठरलेल्या ई वे बिल या जाचक नियमाचा समावेश या करप्रणालीमध्ये करण्यातआला होता. व्यवसायासाठी बाजारपेठेवर दागिने घेऊन जाणाºया व्यावसायिकांना त्याच्याजवळील सर्वच दागिन्यांचे खरेदी-विक्रीचे बिल सोबत ठेवणे आवश्यक होते.

या नियमांमुळे हुपरी परिसरातील चांदी व्यवसायिकांसमोर सर्वांत जास्त अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. चांदीचे दागिने तयार आहेत.मात्र, जाचक नियमांमुळे बाजारपेठेवरती घेऊन जाता येत नाही. अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. परिणामी, गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासूनयेथील चांदी व्यवसाय पूर्णपणे थांबला गेला असून व्यावसायिक व व्यवसायासमोर अनेक प्रकारच्या गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचा दुष्परिणाम परिसरातीलसर्व प्रकारच्या उद्योग, व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याने सर्वत्रमंदीचे वातावरण तयार झालेआहे. अशीच परिस्थिती देशातील इतर ठिकाणच्याही सोने-चांदी व्यावसायिकांचीही झाल्याचेचित्र पाहावयास मिळत आहे.

दरम्यान, देशातील सोने-चांदी उद्योजकांकडुन याप्रश्नी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर दबाव वाढल्याने या करप्रणालीमधील व्यवसायासाठी जाचक असणारे नियम व अटी काही प्रमाणात शिथिल करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्रीजेटली यांनी काही दिवसांपूवी दिले होते. त्यानुसार १७ डिसेंबरला घेण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत याप्रश्नी सविस्तर चर्चा होऊन ई वे बिल या नियमातून ज्वेलर्स व्यवसायाला मुक्त करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने यावेळी  घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निणर्याने देशातील सोने-चांदी व्यावसायिकांची गेल्या सहा तेसात महिन्यांपासून सुरू असणारी ससेहोलपट व डोकेदुखी थांबण्यास मदत होणार आहे.रौप्यनगरीत समाधानाचे वातावरणचांदीचे विविध प्रकारचे दागिने तयार करणे व ते देशातील विविध बाजारपेठांवरील सराफांना पोहोच करणे, हा हुपरी व परिसरातील चांदी व्यावसायिकांचा गेल्या सुमारे १२५ वर्षांपासूनचा व्यवसाय आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपूर्र्वी केंद्र सरकारने देशात सर्वत्र एकच करप्रणाली अंमलात आणण्यासाठी जीएसटी करप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. परपेठेवर दागिने पोहोच करण्यासाठी जात असताना जवळ असणाºया सर्वच दागिन्यांचे बिल जवळ बाळगण्याचा नियम लागू केला होता.

बाजारपेठेतील सराफांकडून आॅर्डर न घेता त्याला आवश्यक असणारे दागिने त्याच्या दुकानात जाऊन देणे ही येथील व्यावसायिकांची व्यवसायाची पद्धत आहे. त्यामुळे ई वे बिल नियमामुळे येथील व्यवसायावर गंभीर स्वरूपाचे संकट ओढवले होते. केंद्र सरकारने ई वे बिल नियम शिथिल केल्याने येथील व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

टॅग्स :GSTजीएसटीkolhapurकोल्हापूर